एकनाथ शिंदे ने दिया न्याय का भरोसा,उपमुख्यमंत्री ने परिजनों से फोन पर की बात
दोषियों को कठोर सजा दिलाने का दिया आश्वासन; पति, सास और ससुर गिरफ्तार
न्यूज़म ब्यूरो
पुणे, 6 नवंबर। पायल झांबरे आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने का प्रयास करेगी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पायल के माता-पिता और अन्य परिजनों से फोन पर बातचीत कर उन्हें यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले के दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। यह बातचीत शिवसेना के पुणे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे की पहल पर हुई।
जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई 
पायल की मौत के बाद से ही उसका परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द न्याय की मांग कर रहा है। इसी सिलसिले में प्रमोद नाना भानगिरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया और परिजनों की उनसे फोन पर बातचीत कराई।
इस दौरान परिवार ने अपनी पीड़ा बताते हुए मामले की सुनवाई शीघ्र पूरी कराने और जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। परिजनों की बात सुनने के बाद शिंदे ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुनवाई में अनावश्यक देरी रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की संभावनाओं पर प्रयास किया जाएगा।
दहेज प्रताड़ना से परेशान करने का आरोप
पायल के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार के मुताबिक, उससे पैसों और सोने के गहनों की मांग की जाती थी। मांग पूरी नहीं होने पर उसे कथित रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी।
परिजनों का आरोप है कि लगातार होने वाली प्रताड़ना से परेशान होकर पायल ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। परिवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
पति, सास और ससुर गिरफ्तार
पायल के भाई ऋषिकेश पवार की शिकायत पर पुणे शहर की स्वारगेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत में पति अक्षय झांबरे, सास मंगल झांबरे, ससुर अरविंद झांबरे और ननद अक्षता झांबरे-निम्हण को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ननद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
पीड़ित परिवार की मांग है कि जांच जल्द पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में प्रभावी पैरवी की जाए, ताकि पायल को जल्द न्याय मिल सके। अब इस मामले में पुलिस जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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