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सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपरलीक व नकल पर केंद्र सरकार लाएगी और भी सख्त कानूनी व्यवस्था : सैनी

युवाओं की मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के लिए सरकार प्रतिबद्ध

न्यूज़म ब्यूरो

चंडीगढ़, 26 जुलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर और अधिक कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की आवश्यकताओं और देश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। युवाओं के हितों की रक्षा करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी सोच के साथ सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह तथा युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि ईमानदार और मेहनती युवाओं का विश्वास व्यवस्था में बना रहे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले ही बिना पर्ची, बिना खर्ची के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है। आज प्रदेश में योग्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जो सुशासन और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के हित सर्वोपरि रहेंगे। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की परीक्षा प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं पहले भी विभिन्न सरकारों के समय होती रही हैं। वर्ष 1986 में भी संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय इस दिशा में कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया जा सका।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। अब समय की आवश्यकता को देखते हुए इस कानून को और अधिक सख्त बनाया जा रहा है ताकि पेपर लीक, नकल और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से विपक्ष ने हमेशा देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। लेकिन केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और देश के हितों से जुड़े विषयों पर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा कानून को और अधिक सख्त बनाए जाने से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता और मजबूत होगी तथा करोड़ों युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के सपनों की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हर आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

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