वस्त्रोद्योग विभाग ने सात योजनाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव को मंजूरी दी, अब कम दस्तावेजों में ऑनलाइन आवेदन और तेज मंजूरी का रास्ता खुलेगा।
राहुल गुप्ता
मुंबई, 6 नवंबर। महाराष्ट्र सरकार ने वस्त्रोद्योग, हथकरघा बुनकरों और रेशम उद्योग से जुड़ी सात योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया आसान बनाने का फैसला किया है। इसके तहत पंजीकरण, दस्तावेज जमा करने और आवेदनों की जांच के कई चरण कम किए जाएंगे। साथ ही, अलग-अलग पोर्टल पर बार-बार जानकारी भरने की जरूरत भी घटेगी। वस्त्रोद्योग विभाग ने 5 नवंबर 2026 को शासन निर्णय जारी कर इन प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी दी है।
यह बदलाव शासन प्रक्रिया पुनर्रचना यानी गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (जीपीआर) के तहत किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
किन योजनाओं में होंगे बदलाव? 
शासन निर्णय के दायरे में सात योजनाएं शामिल हैं। इनमें वस्त्रोद्योग इकाइयों के लिए पूंजीगत अनुदान और बिजली अनुदान योजनाएं, हथकरघा बुनकर परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गणेश चतुर्थी उत्सव भत्ता और कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) शामिल हैं।
इसके अलावा रेशम उद्योग की सिल्क समग्र-2 योजना के कोषपूर्व और कोषोत्तर घटकों की प्रक्रिया भी आसान की जाएगी।
पूंजीगत अनुदान के आवेदन में घटेंगे दस्तावेज
वस्त्रोद्योग इकाइयों की पूंजीगत अनुदान योजना में आवेदन के लिए जरूरी जानकारी के कॉलम 114 से घटाकर 102 किए जाएंगे। वहीं, सहायक दस्तावेजों की संख्या 30 से घटाकर 28 होगी।
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया मैत्री (एमएआईटीआरआई) पोर्टल से जोड़ी जाएगी। आवेदक इसी पोर्टल पर आवेदन करेंगे, जबकि विभागीय स्तर पर जांच और आगे की प्रक्रिया ई-टेक्सटाइल पोर्टल के माध्यम से होगी। दोनों पोर्टल के बीच तकनीकी एकीकरण किया जाएगा।
आवेदन की जांच के लिए निर्धारित डेस्क की संख्या आठ से घटाकर पांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया के दूसरे और तीसरे स्तर को मिलाकर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। पूर्ण आवेदन और जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद सक्षम समिति को 60 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।
बिजली अनुदान के लिए एकीकृत डिजिटल व्यवस्था
वस्त्रोद्योग इकाइयों की बिजली अनुदान योजना की आवेदन और जांच प्रक्रिया को एकीकृत डिजिटल प्रणाली पर लाया जाएगा। इससे आवेदकों को अलग-अलग पोर्टल पर एक ही जानकारी बार-बार दर्ज नहीं करनी पड़ेगी।
बिजली आपूर्तिकर्ता, ग्राहक संख्या, स्वीकृत विद्युत भार और बिजली खपत से जुड़ी जानकारी संबंधित बिजली वितरण कंपनी की प्रणाली से उपलब्ध होने पर अपने आप आवेदन में दर्ज हो सकेगी। पूर्ण आवेदन और जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद इस योजना के प्रस्तावों पर भी 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
रेशम समग्र-2 योजना अब पूरी तरह ऑनलाइन
रेशम समग्र-2 योजना के तहत पहले आवेदन ऑफलाइन जमा किए जाते थे और आवेदन से पहले पूर्व अनुमति लेना जरूरी था। अब पूरी आवेदन प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। पूर्व अनुमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
लाभार्थियों का एक बार पंजीकरण होगा और इसके बाद वे योजना के तहत पात्र अलग-अलग घटकों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जांच और मंजूरी के आठ चरण घटाकर चार किए जाएंगे। मंजूर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के पात्र बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
हथकरघा बुनकरों का पंजीकरण भी होगा आसान
हथकरघा बुनकरों के लिए अब अलग-अलग योजनाओं में बार-बार पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। एकीकृत बुनकर पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाएगी।
पंजीकरण के लिए जरूरी जानकारी के कॉलम 21 से घटाकर 11 और दस्तावेजों की संख्या पांच से घटाकर दो की जाएगी। सभी योजनाओं के लिए जरूरी दस्तावेजों की कुल संख्या भी 29-31 से घटाकर सात-आठ करने का लक्ष्य है।
इससे बुनकर परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गणेश चतुर्थी उत्सव भत्ता और कच्चा माल आपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना आसान होगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी और मंजूर लाभ का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
पात्रता और अनुदान की शर्तें नहीं बदलेंगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन बदलावों से योजनाओं की मूल पात्रता, अनुदान की दर, आर्थिक सीमा, तकनीकी मानक और लाभ के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौजूदा शासन निर्णयों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पात्रता और सहायता तय की जाएगी।
नई प्रक्रिया लागू करने से पहले संबंधित पोर्टल में तकनीकी बदलाव, डेटा एकीकरण और परीक्षण किया जाएगा। शासन निर्णय में कहा गया है कि विभाग की ओर से लागू करने की तारीख अधिसूचित होने के बाद ही ये सुधार प्रभावी होंगे। तब तक मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।
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