एआईएमआईएम प्रमुख ने राज्य सरकार की प्रश्नावली और प्रस्तावित प्रावधानों पर सवाल उठाए; विधानसभा में विधेयक का विरोध करने की बात कही।
राहुल गुप्ता
मुंबई, 11 नवंबर। महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी के बीच राजनीतिक विरोध भी तेज हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रस्तावित यूसीसी को गैर-हिंदुओं पर ‘हिंदू सिविल कोड’ थोपने की कोशिश बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में इस कानून का विरोध करेगी।
मंगलवार को मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने राज्य सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर जारी प्रश्नावली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रश्नावली में हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का उल्लेख नहीं है और यूसीसी की परिभाषा को लेकर भी स्पष्टता नहीं है।
विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियमों पर सवाल
ओवैसी ने प्रस्तावित कानून के संभावित प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में किस तरह बदलाव किया जाएगा। उनके मुताबिक, यूसीसी के नाम पर किसी एक समुदाय की व्यवस्था दूसरे समुदायों पर लागू करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की भाजपा और उसके सहयोगियों वाली सरकार इस कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उनकी पार्टी इसके पारित होने का विरोध करेगी।
सरकार की तैयारी के बीच बढ़ेगा राजनीतिक टकराव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले कहा था कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और राज्य सरकार इसे जल्द लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा विषय बता रही है।
यूसीसी के मसौदे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। हालांकि, कानून का अंतिम स्वरूप, उसके प्रावधान और लागू होने की समयसीमा मसौदा सार्वजनिक होने तथा आगे की विधायी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
पढ़ने के लिए धन्यवाद
आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।
