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पानी की समस्या दूर करने पर खर्च होंगे 24.28 करोड़ रुपये

पाइपलाइन लीकेज के 1,031 और दूषित पानी की आपूर्ति के 593 मामले आए सामने, बीएमसी ने बढ़ाई परियोजना की लागत

न्यूज़म ब्यूरो

मुंबई, 21 नवंबर। पश्चिमी उपनगर के के-पश्चिम विभाग में पानी की किल्लत और दूषित जलापूर्ति की समस्या दूर करने के लिए बीएमसी ने 24.28 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने, पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत और लीकेज रोकने के लिए चल रही परियोजना की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी। प्रशासन का दावा है कि अतिरिक्त कार्यों से क्षेत्र के नागरिकों को पानी से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी।

17.55 करोड़ रुपये से शुरू हुआ था काम

बीएमसी के जल अभियंता विभाग के अनुसार, जनवरी 2025 में मेसर्स स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन को 17.55 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था। परियोजना को मानसून सहित 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके तहत 9 जनवरी 2025 से काम शुरू हुआ था। परियोजना में पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत, नई पाइपलाइन बिछाने, पानी के कनेक्शन जोड़ने और झुग्गी बस्तियों में जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने जैसे कार्य शामिल हैं।

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ठेके की राशि में 2.41 करोड़ रुपये की वृद्धि

परियोजना के दायरे में विस्तार और अतिरिक्त कार्यों की जरूरत को देखते हुए मूल ठेके की राशि 17.55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19.96 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह ठेके की मूल राशि में करीब 2.41 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जीएसटी, विभिन्न शुल्क और अन्य खर्चों को मिलाकर ठेकेदार को कुल 24,28,66,432 रुपये का भुगतान होने का अनुमान है।

लीकेज के 1,031 और दूषित पानी के 593 मामले

स्थायी समिति की बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने बताया कि के-पश्चिम विभाग में पाइपलाइन लीकेज के 1,031 और दूषित पानी की आपूर्ति के 593 मामले सामने आए हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक, नए ठेकेदार की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक से दो महीने लग सकते हैं। ऐसे में परियोजना का काम प्रभावित होने और देरी से बचने के लिए मौजूदा ठेकेदार से ही अतिरिक्त कार्य कराने का फैसला लिया गया है।

अतिरिक्त खर्च पर विपक्ष ने उठाए सवाल

स्थायी समिति की बैठक में एमआईएम के सदस्य जमीर कुरैशी ने परियोजना की बढ़ी हुई लागत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मूल ठेके के तहत हर महीने करीब 73.14 लाख रुपये खर्च होने थे, जबकि अतिरिक्त राशि का दो महीने में उपयोग किए जाने पर मासिक खर्च लगभग 1.21 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह मूल मासिक खर्च से करीब 65 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त राशि खर्च करने के कारणों और कार्यों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

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