पंजाब में अवैध खनन का मामला एक बार फिर राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक रिपोर्ट में पठानकोट के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते रावी नदी क्षेत्र में कथित अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है
न्यूज़म ब्यूरो
पठानकोट, 21 नवंबर | Pathankot Illegal Mining मामले में ED की जांच के दौरान रावी नदी क्षेत्र में ₹367.5 करोड़ के कथित अवैध खनन का खुलासा हुआ। भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की भूमिका की जांच और FIR दर्ज करने की मांग की।
अश्वनी शर्मा ने दावा किया कि यह मामला केवल पठानकोट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार पूरे पंजाब में फैले अवैध खनन नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित खनन गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मामले में राजनीतिक संरक्षण देने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की।
ED की 31 पन्नों की रिपोर्ट में ₹367.5 करोड़ का मामला
अश्वनी शर्मा के अनुसार, ED ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को 31 पन्नों का डोजियर भेजा है। इसमें रावी नदी के आसपास कथित अवैध खनन और इसमें अधिकारियों, पुलिसकर्मियों तथा क्रशर संचालकों की संभावित भूमिका का जिक्र किया गया है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ED ने अपनी जांच के आधार पर पंजाब पुलिस से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। एजेंसी ने यह जानकारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 66(2) के तहत साझा की है।
ED के आकलन के अनुसार, सात चिन्हित स्थानों पर 27 गड्ढों से लगभग 47.30 लाख घन मीटर सामग्री निकाली गई। इसका अनुमानित बाजार मूल्य ₹367.5 करोड़ बताया गया है। एजेंसी के मुताबिक, यह आकलन केवल जांच में सामने आए सात स्थानों पर आधारित है। वास्तविक अवैध खनन का दायरा इससे बड़ा होने की आशंका भी जताई गई है।
सात स्थानों पर 27 गड्ढे, गुगरां गांव में सबसे ज्यादा खुदाई
जांच में गुगरां गांव के आसपास सबसे बड़े पैमाने पर खुदाई सामने आने की बात कही गई है। ED के आकलन के मुताबिक, यहां लगभग 30.50 लाख घन मीटर सामग्री निकाली गई।
इसके अलावा नरोट जैमल सिंह के पास लगभग 9.07 लाख घन मीटर और चक गज्जू-चक कौशलियां क्षेत्र में करीब 4.04 लाख घन मीटर सामग्री निकाले जाने का अनुमान है।
इस जांच में IIT रोपड़ के ड्रोन सर्वे और बाथिमेट्रिक सर्वे के निष्कर्षों का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ खुदाई में इस्तेमाल मशीनों के GPS रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और जांच के दौरान दर्ज बयानों को आधार बनाया गया।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि इन आंकड़ों से अवैध खनन की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि पठानकोट जिले में वास्तविक स्तर पर हुई खुदाई का दायरा सामने आए आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकता है।
2023 के विजिलेंस मामले से कैसे जुड़ी जांच?
अश्वनी शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच की शुरुआत वर्ष 2023 में दर्ज विजिलेंस केस से जुड़ी है। यह मामला भट्टियां और गोल गांवों की लगभग 92 एकड़ शामलात भूमि के कथित फर्जी हस्तांतरण से संबंधित था।
इस मामले में पूर्व डीडीपीओ/एडीसी कुलदीप सिंह की भूमिका जांच के दायरे में आई थी। ED ने 11 नवंबर 2026 को पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और खनन कारोबार से जुड़े निपुण महाजन को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था।
इसके बाद जांच का दायरा रावी नदी क्षेत्र में कथित अवैध खुदाई और उससे जुड़े नेटवर्क तक बढ़ा। ED की जांच में जमीन के हस्तांतरण, खनन गतिविधियों, क्रशर कारोबार और संबंधित वित्तीय लेन-देन की पड़ताल शामिल बताई गई है।
WhatsApp चैट में अधिकारियों के नाम आने का दावा
अश्वनी शर्मा ने ED की जांच का हवाला देते हुए कहा कि जब्त किए गए मोबाइल फोन से बरामद WhatsApp चैट में कुछ अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं।
उन्होंने सब-डिवीजनल माइनिंग अधिकारी पंकज बाली, जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार, गगन नामक व्यक्ति और SHO शौहरत मान का उल्लेख किया। शर्मा के अनुसार, इन चैट में कथित लेन-देन और रिश्वत से संबंधित बातचीत के संकेत मिले हैं।
हालांकि, इन नामों का जांच में उल्लेख होना अपने आप में किसी व्यक्ति की आपराधिक संलिप्तता साबित नहीं करता। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना भी जरूरी है।
अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास खनन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल
अश्वनी शर्मा ने रावी नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में कथित अवैध खुदाई को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अनियंत्रित खनन सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है।
इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अगस्त 2022 से रावी बेसिन क्षेत्र में खनन पर लगाई गई रोक का भी उल्लेख किया गया है। अदालत ने सीमावर्ती क्षेत्र में खनन से पैदा होने वाले संभावित सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई थी।
अश्वनी शर्मा की FIR और राजनीतिक जवाबदेही तय करने की मांग
भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने मांग की कि मामले में नाम सामने आए अधिकारियों और क्रशर संचालकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराने और कथित नेटवर्क से जुड़े सभी पहलुओं को सामने लाने की मांग की।
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी इस मामले में कथित राजनीतिक संरक्षण की जांच कराने को कहा। शर्मा ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
फिलहाल, ED की रिपोर्ट और भाजपा विधायक के आरोपों ने पंजाब में अवैध खनन को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब पुलिस इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करती है और जांच में किन लोगों की भूमिका सामने आती है। क्या यह मामला केवल सात चिन्हित स्थानों तक सीमित रहेगा या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की परतें भी खुलेंगी? आने वाले दिनों में जांच की दिशा इस पूरे विवाद की तस्वीर स्पष्ट कर सकती है।
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