UP कैबिनेट का फैसला : नए शहरों के विकास के लिए लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली को मिलेंगे ₹380 करोड़। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत तीन विकास प्राधिकरणों की परियोजनाओं को पहली किस्त जारी करने की मंजूरी। भूमि अर्जन के लिए योगी सरकार देगी 50% तक सीड कैपिटल, अधिकतम 20 वर्ष की अवधि का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए शहरों के समग्र विकास के लिए ₹3,500 करोड़ का बजटीय प्रावधान।