इस बार सरकार ने सिर्फ मेट्रो सिटी और बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि हर जिले में एक स्किल सेंटर बने उसकी चिंता इस बार के बजट में की है : मनोज तिवारी
2026-27 के बजट में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने का प्रावधान किया गया है : मनोज तिवारी
न्यूज़म ब्यूरो 
नई दिल्ली, 5 फ़रवरी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्व से तीन बार के सांसद मनोज तिवारी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा की मक्खन पर लकीर तो सब खींच लेते हैं, यह 2026 का बजट, 2047 के भारत का भाग्य खोलने के लियें पत्थर पर लकीर खिचने जैसा प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया यह बजट 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है।
दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा संयोजित इस प्रेसवर्ता में मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल और प्रदेश प्रवक्ता डॉ. ममता त्यागी उपस्थित थे। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा की बजट 2026 में जो ओरेंज इकोनॉमी प्रस्ताव है वह भारत के युवाओं की तरक्की का पंख बनेगा। प्रेसवर्ता संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि यह बजट पुराने बजट प्रस्तावों से अलग है। आम तौर पर जब बजट आता था तो बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान में रखते थे कि टैक्स में कितनी छूट हुई। हर साल सिर्फ कुछ पैसों पर टैक्स छूट देकर लोगों को खुश किया जाता रहा है लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर जो लोगों का विश्वास है उस विश्वास की वजह से यह जो बजट पेश किया गया, उससे लोग किसी आयकर छूट की नही बल्कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बजट की उम्मीद रख रहे थे जो उम्मीद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी की है।
मनोज तिवारी ने कहा की अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो हमें हर साल 50 हज़ार रुपये की टैक्स छूट देकर समय बर्बाद करती पर मोदी सरकार हमें पिछले वर्ष ही सीधा 12 लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री कर चुकी है।
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है।
मनोज तिवारी ने कहा की युवाओं को रोजगार अवसरों के लिए विपक्ष या आम जानता हमेशा सवाल करती रही है इसलिए इस बार सरकार ने सिर्फ मेट्रो सिटी और बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि हर जिले में एक स्किल सेंटर बने उसकी चिंता इस बार के बजट में की है।
मनोज तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार वर्ग की बात करते हैं – युवा, महिला, किसान और ग़रीब। युवा जबतक स्किल्ड ना हो तब तक उसे जॉब कौन देगा इसलिए स्किल सेंटर का खोलना जरूरी है। इसके साथ ही जब बात करते हैं लड़की- लड़का के बराबरी की तो लड़कियां जब बाहर पढ़ने आती है तो पहली समस्या रहने की होती है। इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 2026-27 के बजट में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने का प्रावधान किया गया है। स्वयं मेरे संसदीय क्षेत्र में 1000 कमरों का गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है लेकिन वह सिर्फ दिल्ली में ही क्यों हो देश के हर जिले में हो।
तिवारी ने कहा कि मनरेगा जो अब जी राम जी के नाम से भी जाना जाता है उसमे 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देश डेटा हब बने उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जब हम 170 देशों को अनाज दे सकते हैं, जब अमेरिका जैसे देश को वैक्सीन दे सकते हैं तो हम डेटा हब क्यों नहीं बन सकते। हमारे देश का युवा एवं सरकार दोनों मिलकर भारत को विश्व का डाटा हब बनाने को तैयार हैं।
एक महत्वपूर्ण बात इस बार के बजट में शिपिंग को लेकर है। पहले जब भी दूसरे देशों से सामान आता था तो बंदरगाह पर ही दो -चार महीने क्लीयरेंस के लिए रोक दिया जाता था और फिर जब बढ़ी हुई क़ीमत पर वह हमारे देश में पहुँचता तो उसकी क़ीमत आम जानता को चुकानी पड़ती थी लेकिन अब क्लीयरेंस सिर्फ़ 48 घंटे में होने का प्रावधान इस बार बजट में किया गया है।
इस बजट से वाराणसी तक अब बुलेट ट्रेन से सफ़र करना आसान होगा। अब मुंबई सहित तमिलनाडु तक की दूरी को भी कुछ ही घंटों में तय करेंगे।
सात कॉरिडोर बनाने की बात कहीं गई वह सच में पूरा होगा क्योंकि सरकार ने उसके लिए पैसे का भी प्रावधान किया है। पिछले महीने ही जीएसटी से जो रेवन्यू आई है वह 1.93 लाख करोड़ रुपये का है और अब लोग जीएसटी की तारीफ करते हैं ना कि शिकायत।
इतना ही नहीं पॉवर सेक्टर में भी हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बिजली की दर भी कम करके देना है और इसके लिए बजट में सोलर या हाइड्रो एनर्जी जैसे प्रावधान किए गए है। इतना ही नहीं हमारा रक्षा बजट पहले से 20 गुना ज़्यादा हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दूरगामी सोच वाले बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
