Central Scheme को लेकर भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा
उन्होंने 750 करोड़ रुपये की गांव विकास योजना को केंद्र की योजना बताकर प्रचार करने का आरोप लगाया
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 26 सितंबर | Central Scheme को लेकर भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार केंद्र की योजनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। जाखड़ ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास से जुड़ी 750 करोड़ रुपये की योजना का मुद्दा उठाया।
जाखड़ ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन जारी कर योजना का श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि यह राशि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि, 25 सितंबर की स्वतंत्र रिपोर्टिंग में पंजाब सरकार द्वारा 3,763 ऐसे गांवों के लिए 750 करोड़ रुपये से अधिक के एक विकास कार्यक्रम की घोषणा की जानकारी दी गई थी, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है।
Central Scheme पर जाखड़ ने उठाए सवाल
सुनील जाखड़ ने कहा कि अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों के लिए जारी विज्ञापनों को लेकर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके अनुसार, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बीच अंतर जनता के सामने साफ होना चाहिए। 
उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के मौजूदा स्वरूप में अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। केंद्र सरकार की जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अब PM-AJAY के Adarsh Gram component के रूप में लागू है। इस योजना के तहत चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं और समग्र विकास पर जोर दिया जाता है।
जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपनी कथित कमियों को छिपाने के लिए केंद्रीय योजनाओं का सहारा ले रही है। उन्होंने विज्ञापन खर्च को लेकर भी सवाल उठाए और सरकार से सफाई मांगने की बात कही।
Prime Minister Adarsh Gram Yojana को लेकर दावा
जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत पंजाब के हजारों गांवों को विकास सहायता मिल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बड़ी संख्या में गांवों के लिए राशि पहले जारी की जा चुकी है।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में 25 सितंबर को पंजाब सरकार की ओर से 3,763 अनुसूचित जाति बहुल गांवों के लिए 750 करोड़ रुपये से अधिक के अलग विकास कार्यक्रम की घोषणा दर्ज है। इसमें शुरुआत में प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपये की अनटाइड राशि देने की बात कही गई थी।
इसलिए जाखड़ के आरोप और राज्य सरकार की घोषित योजना को अलग-अलग संदर्भों में देखना जरूरी है। केंद्र की PM-AJAY योजना और पंजाब सरकार के 25 सितंबर वाले कार्यक्रम के बीच संबंध को लेकर उपलब्ध रिपोर्टों में एकरूप विवरण नहीं मिलता।
Mawan Dhiyan Satkar Yojana पर भी निशाना
जाखड़ ने महिलाओं से जुड़ी Mawan Dhiyan Satkar Yojana को लेकर भी पंजाब सरकार पर टिप्पणी की। उन्होंने नशे से प्रभावित परिवारों की महिलाओं का जिक्र करते हुए योजना की राशि को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।
वर्तमान जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता देने का प्रावधान है।
जाखड़ ने आरोप लगाया कि नशे से प्रभावित परिवारों की वास्तविक समस्याओं के मुकाबले आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है। यह उनकी राजनीतिक टिप्पणी थी।
SIR Punjab को लेकर भी जाखड़ ने उठाए सवाल
प्रेस वार्ता में SIR Punjab भी प्रमुख मुद्दा रहा। जाखड़ ने पूछा कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मतदाता सूची में नाम हटाए जाने पर आपत्ति है, तो वे चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराते।
पंजाब की SIR प्रक्रिया में 20,66,635 मतदाता रिकॉर्ड जांच के दौरान सत्यापित नहीं हो सके थे। इनमें 5,74,568 मृत, 4,12,715 अनुपस्थित या पता न चलने वाले, 9,44,131 स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1,19,145 डुप्लीकेट प्रविष्टियां थीं। चुनाव अधिकारियों ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी रखी थी।
जाखड़ ने अपने क्षेत्र अबोहर का उदाहरण देते हुए भी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन करने को कहा। उन्होंने इस प्रक्रिया को मतदाता सूची के सुधार से जोड़कर अपनी बात रखी।
BJP Politics और Punjab Government के बीच आरोप-प्रत्यारोप
सुनील जाखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब सरकार की योजनाओं, नशे से प्रभावित परिवारों और SIR जैसे कई मुद्दे उठाए। उनके आरोपों का केंद्र सरकारी योजनाओं के प्रचार और उनके वित्तीय स्रोत रहे।
दूसरी ओर, 25 सितंबर को पंजाब सरकार ने 3,763 अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास के लिए 750 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यक्रम की घोषणा की थी।
इस पूरे विवाद में केंद्र और राज्य की योजनाओं के नाम, फंडिंग और क्रियान्वयन को लेकर राजनीतिक दावे सामने आए हैं। इसलिए योजना के वास्तविक वित्तीय स्रोत और इस्तेमाल को लेकर आधिकारिक दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण आधार होंगे।
पढ़ने के लिए धन्यवाद
आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।
