किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये और संपूर्ण कर्जमाफी मिले; चारा शिविर शुरू करने की मांग, फडणवीस सरकार पर साधा निशाना
न्यूज़म ब्यूरो
पुणे 21 नवंबर। महाराष्ट्र भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। किसान और खेत मजदूर संकट में हैं, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय पुणे दौरे के दौरान महाराष्ट्र को केंद्र से मिलने वाली सूखा राहत पर एक शब्द भी नहीं बोले। यह महाराष्ट्र के साथ क्रूर मजाक है। यह आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने लगाया। वे पुणे में पश्चिम महाराष्ट्र के कांग्रेस पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
किसानों को एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिले
सपकाल ने कहा कि राज्य सरकार सूखा प्रभावित किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने मांग की कि किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता और संपूर्ण कर्जमाफी दी जाए। साथ ही तत्काल चारा शिविर शुरू किए जाएं और पेयजल आपूर्ति का सूक्ष्म स्तर पर नियोजन किया जाए। खेत मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण पलायन रोका जाए। उन्होंने 80 हजार करोड़ रुपये के शक्तिपीठ महामार्ग और कुंभ मेले पर प्रस्तावित 36 हजार करोड़ रुपये के खर्च का हवाला देते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग किसानों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने सूखे की गंभीरता को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की।
विकास परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की कटाई का आरोप
सपकाल ने आरोप लगाया कि विकास परियोजनाओं के नाम पर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो रही है। कर्जत के भीमाशंकर पहाड़ी क्षेत्र और सतारा की प्रस्तावित परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने वाढवण बंदरगाह परियोजना को भी पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए खतरा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में उनकी पहचान ‘पेड़ खाने वाले मुख्यमंत्री’ के रूप में दर्ज होगी।
अजित पवार विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे पर सवाल उठाते हुए सपकाल ने कहा कि दुर्घटना को लेकर कई संदेह हैं। इसकी जांच धीमी गति से चल रही है और सरकार की रिपोर्ट भी भ्रामक है। उन्होंने पूरे मामले की न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की, ताकि जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके।
परिसीमन विधेयक का कांग्रेस करेगी विरोध
परिसीमन विधेयक को राष्ट्रविरोधी बताते हुए सपकाल ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने के बजाय स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के अधिकार मजबूत किए जाने चाहिए। उन्होंने भाजपा पर सत्ता के केंद्रीकरण और विधेयक पारित कराने के लिए राजनीतिक दबाव व प्रलोभन देने का आरोप लगाया। सपकाल के अनुसार, कांग्रेस इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय कर रही है।
बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद
पश्चिम महाराष्ट्र के लोकसभा, विधानसभा और जिला प्रभारियों तथा जिलाध्यक्षों की समीक्षा बैठक महाराष्ट्र प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद और प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की उपस्थिति में हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधायक सतेज उर्फ बंटी पाटिल, सांसद प्रणिती शिंदे, विधायक डॉ. विश्वजीत कदम, मोहन जोशी, रमेश बागवे, एडवोकेट गणेश पाटिल और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।
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