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CAIT vs Rahul Gandhi : नोटबंदी और GST पर राहुल के आरोपों से क्यों भड़के व्यापारी नेता? खंडेलवाल ने गिनाए मोदी सरकार के बड़े सुधार

CAIT National Secretary General Praveen Khandelwal responds to Rahul Gandhi’s remarks CAIT National Secretary General Praveen Khandelwal responds to Rahul Gandhi’s remarks
CAIT National Secretary General Praveen Khandelwal responds to Rahul Gandhi’s remarks

टबंदी और GST को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद देश में व्यापारियों के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है

उनके आरोपों पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है

न्यूज़म ब्यूरो

नई दिल्ली। CAIT vs Rahul Gandhi विवाद में संगठन ने नोटबंदी और GST को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार के कई सुधारों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी और GST की गलत व्यवस्था ने छोटे व्यापारियों और MSME को नुकसान पहुंचाया। इससे बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटे कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना भी मुश्किल हुआ। CAIT ने इन आरोपों को एकतरफा राजनीतिक टिप्पणी बताया है।

राहुल गांधी के बयान पर CAIT ने भेजा पत्र

CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने राहुल गांधी को भेजे पत्र में कहा कि व्यापारिक समुदाय की स्थिति को केवल राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर नहीं समझा जा सकता।

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उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल का उल्लेख करते हुए इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस-पर्मिट व्यवस्था, जटिल VAT प्रणाली और कई तरह के करों का मुद्दा उठाया। खंडेलवाल के अनुसार, उस दौर में व्यापारियों को कारोबार चलाने के लिए कई सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि मनमाने निरीक्षण, सरकारी विभागों का हस्तक्षेप और कागजी प्रक्रियाएं कारोबारियों के लिए बड़ी परेशानी थीं। इसलिए राहुल गांधी को व्यापारियों के मुद्दे उठाने से पहले अपनी पार्टी के शासनकाल के रिकॉर्ड पर भी विचार करना चाहिए।

मोदी सरकार के सुधारों को बताया व्यापारियों के लिए राहत

खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार से जुड़े नियमों को सरल बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने विशेष रूप से जन विश्वास सुधारों का उल्लेख किया। सरकारी जानकारी के अनुसार, जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया। इनमें 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, जबकि 67 प्रावधानों में जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से संशोधन किए गए। एक हजार से अधिक अपराध संबंधी प्रावधानों को भी युक्तिसंगत बनाया गया।

खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए कई प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाया गया है। सरकार ने पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।

71 पुराने कानून समाप्त करने का भी किया जिक्र

CAIT ने अपने जवाब में Repealing and Amending Act, 2025 का भी उल्लेख किया। इस कानून के तहत 71 पुराने और अप्रासंगिक अधिनियम समाप्त किए गए हैं।

संगठन के अनुसार, ऐसे सुधार कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और पुराने नियमों से राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, कानूनों को समाप्त करने और कारोबारी अनुपालन को आसान बनाने का वास्तविक लाभ अलग-अलग क्षेत्रों में उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।

FSSAI से लेकर मुद्रा योजना तक गिनाए गए फायदे

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने भी व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया। उन्होंने FSSAI लाइसेंस की स्थायी वैधता को खाद्य कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण सुधार बताया।

मार्च 2026 में FSSAI ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए स्थायी वैधता की व्यवस्था लागू की। इसके तहत लाइसेंस और पंजीकरण को बार-बार नवीनीकृत कराने की जरूरत समाप्त हुई है, हालांकि खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन जारी रखना जरूरी है।

भरतिया ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, इस योजना से छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बिना जमानत संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

इसके साथ ही Startup India के जरिए नए उद्यमियों को प्रोत्साहन और Digital India तथा UPI के माध्यम से छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने की बात कही गई।

GST पर CAIT ने भी स्वीकार की चुनौतियां

GST को लेकर CAIT ने कहा कि इस व्यवस्था ने कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित की है। हालांकि, संगठन ने यह भी माना कि इसके क्रियान्वयन के दौरान व्यापारियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

खंडेलवाल के अनुसार, GST को और सरल बनाने, सस्ता संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा देने और अनावश्यक विभागीय हस्तक्षेप कम करने की जरूरत अभी भी बनी हुई है।

CAIT का कहना है कि वह इन मुद्दों को सरकार के सामने लगातार उठा रहा है। संगठन चाहता है कि छोटे और मध्यम कारोबारियों को नियमों के पालन में कम परेशानी हो तथा उन्हें वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध हो।

बड़ी कंपनियों और छोटे कारोबारियों के बीच समान अवसर की मांग

राहुल गांधी द्वारा बड़ी कंपनियों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों, MSME, थोक एवं खुदरा व्यापारियों और स्टार्टअप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि यदि किसी विशेष औद्योगिक समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने के ठोस प्रमाण हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को राजनीतिक सहानुभूति से ज्यादा सम्मान, आसान कानून, वित्तीय सहायता और समान प्रतिस्पर्धा के अवसर चाहिए। उनके अनुसार, व्यापारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की आजीविका के अवसर पैदा करने में अहम योगदान देते हैं।

राजनीतिक बयानबाजी नहीं, समाधान चाहते हैं व्यापारी

CAIT ने अपने बयान में दोहराया कि व्यापारिक समुदाय के सामने आज भी कई वास्तविक चुनौतियां हैं। इनमें GST का सरलीकरण, सस्ती वित्तीय सहायता, साइबर सुरक्षा और सरकारी विभागों की अनावश्यक दखलंदाजी से राहत प्रमुख हैं।

संगठन का तर्क है कि सरकार के सुधारों के बावजूद इन समस्याओं पर लगातार काम करने की जरूरत है। वहीं, राहुल गांधी के आरोपों ने नोटबंदी और GST के आर्थिक प्रभाव को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज कर दी है।

अब सवाल यह है कि छोटे व्यापारियों की वास्तविक समस्याओं पर दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस समाधान आधारित चर्चा आगे बढ़ेगी या यह मुद्दा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगा? व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्हें कारोबार चलाने के लिए सरल नियम, वित्तीय सहयोग और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल मिले।

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