सीएम फडणवीस और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बैठक में बुनियादी ढांचे, कृषि और जमीन प्रबंधन पर हुआ मंथन
न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 20 नवंबर। महाराष्ट्र में भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए पहले से जमीन जुटाने और भूमि प्रबंधन की प्रभावी नीति तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास वर्षा पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिरी के साथ उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें अग्रिम भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
भविष्य की जरूरतों के अनुसार जमीन जुटाने पर जोर
बैठक में डॉ. लाहिरी ने सुझाव दिया कि वर्तमान में कम कीमत पर उपलब्ध जमीन भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए अगली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाई जानी चाहिए। इससे भविष्य की परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटारा करने पर भी जोर दिया।
वाढवण बंदरगाह परियोजना की प्रगति पर चर्चा
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य की महत्वाकांक्षी वाढवण बंदरगाह परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से और निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सक्रिय है। उन्होंने राज्य को मार्गदर्शन और उपयोगी सुझाव देने के लिए नीति आयोग का आभार जताया।
कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में परिवहन एवं बंदरगाह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, जलसंपदा विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी, जेएनपीए अध्यक्ष गौरव दयाल और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ प्रदीप पी. सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में हुई चर्चा के बाद भूमि अधिग्रहण और लंबित विकास परियोजनाओं के निपटारे को लेकर राज्य स्तर पर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं को गति देने का प्रयास किया जाएगा।
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