एमएमआर में जल परिवहन नेटवर्क को मिलेगा बढ़ावा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण सलाहकारों की नियुक्ति को हरी झंडी
न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 19 नवंबर। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सड़क और लोकल ट्रेनों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रस्तावित वाटर मेट्रो परियोजना ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) के निदेशक मंडल ने परियोजना के पहले चरण के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत मुंबई सहित छह जिलों को जलमार्गों से जोड़ने और यात्री परिवहन के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
17 जलमार्गों पर 26 टर्मिनल बनेंगे
मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, पहले चरण में 17 जलमार्गों पर 26 यात्री टर्मिनल विकसित या उन्नत किए जाएंगे। इनमें आठ मौजूदा और नौ नए जलमार्ग शामिल हैं। इसके साथ ही नौवहन और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा जरूरी बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा।
छह जिलों को जोड़ेगा जल परिवहन नेटवर्क
इस परियोजना के जरिए मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के यात्रियों को जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में एकीकृत, भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल यात्री जल परिवहन नेटवर्क तैयार करना है। इससे सड़क और रेल परिवहन पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
टीपीएफ इंडिया और रीना कंसल्टिंग को जिम्मेदारी
परियोजना के प्रबंधन, डिजाइन, खरीद प्रक्रिया में सहायता और निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए टेंडर प्रक्रिया के बाद टीपीएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रीना कंसल्टिंग एसपीए के संयुक्त उद्यम को सबसे योग्य बोलीदाता चुना गया है। ये सलाहकार विस्तृत इंजीनियरिंग और डिजाइन, कार्य योजनाएं तथा टेंडर दस्तावेज तैयार करेंगे। इसके अलावा खरीद प्रक्रिया में सहायता, निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
पर्यावरण मंजूरियों पर भी रहेगा ध्यान
परियोजना के लिए बिल्डिंग एनवायरनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पर्यावरण सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह फर्म पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने में तकनीकी सहायता देगी। साथ ही तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), पर्यावरण, वन और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी मंजूरियां हासिल करने में मदद करेगी। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से जरूरी अनुमति लेने की प्रक्रिया में भी इसकी भूमिका रहेगी। निर्माण और क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरण की निगरानी भी यही फर्म करेगी।
परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में कदम
सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी मिलने से वाटर मेट्रो परियोजना की योजना, डिजाइन और पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। अब सलाहकारों के जरिए तकनीकी तैयारी, जरूरी मंजूरियों और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को गति देने की उम्मीद है।
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