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पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी? हाईकोर्ट ने कहा- अब सख्त फैसला लेने का समय आ गया है

दिवाली के दौरान प्रदूषण, शोर और आग की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की संभावना पर विचार किया है।

राहुल गुप्ता

मुंबई, 20 नवंबर। मुंबई में पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने संकेत दिया है कि मौजूदा नियमों का पालन नहीं होने पर मुंबई में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसा कठोर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने पर पहले से प्रतिबंध और समयसीमा तय होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अदालत ने संकेत दिया कि निर्धारित स्थानों पर सामुदायिक स्तर पर सीमित आतिशबाजी की अनुमति देने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

दिवाली के दौरान 332 आग की घटनाओं का मुद्दा

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सुनवाई के दौरान अदालत ने दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की 332 घटनाओं का उल्लेख किया। न्यायाधीशों ने कहा कि यदि यह आंकड़ा सही है तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। पटाखों के कारण संपत्तियों को नुकसान पहुंचने के साथ वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

अदालत ने यह भी कहा कि पटाखों के कारण देर रात तक शोर होता रहा और पुलिस तथा नगर निगम की मशीनरी के लिए नियमों का पालन कराना मुश्किल हो गया।

ग्रीन पटाखों के QR कोड पर भी सवाल

सुनवाई में ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले QR कोड की विश्वसनीयता और नियमों के उल्लंघन का मुद्दा भी सामने आया। अदालत ने कहा कि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पिछले महीने अदालत ने सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने पर पूरे साल लागू रहने वाला प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन होने पर अदालत ने नाराजगी जताई।

फैसले पर लाखों नागरिकों की नजर

अदालत ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के अधिकार को उत्सवों के नाम पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में अदालत का अंतिम आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मुंबई में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर किस तरह के नए प्रतिबंध लागू होंगे।

 

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