वाढवण बंदरगाह का काम तत्काल रोककर परियोजना स्थायी रूप से रद्द करने की मांग
स्थानीय विरोधियों पर पुलिस दमन बंद कर आंदोलनकारियों से चर्चा करे सरकार; कांग्रेस मजबूती से स्थानीय लोगों के साथ
न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 19 नवंबर। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने वाढवण बंदरगाह परियोजना को लेकर भाजपा महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए इसे भूमिपुत्रों के अस्तित्व की बलि देकर उद्योगपतियों के हित साधने वाली परियोजना बताया है। उन्होंने मांग की कि सरकार बंदरगाह से संबंधित सभी काम तत्काल रोककर इस परियोजना को स्थायी रूप से रद्द करे। साथ ही, परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर पुलिस दमन बंद कर आंदोलनकारियों से बातचीत की जाए।
100 दिनों से अधिक समय से जारी है आंदोलन
जालना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपकाल ने कहा कि पालघर में वाढवण बंदरगाह के विरोध में पिछले 100 दिनों से अधिक समय से भूमिपुत्र, आदिवासी, मछुआरे, किसान, महिलाएं और युवा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर संवाद करने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल कर आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है।
महिलाओं और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार की शिकायतें गंभीर
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आंदोलन के दौरान महिलाओं, छोटे बच्चों और ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायतें बेहद गंभीर हैं। सरकार को तत्काल पुलिस दमन बंद करना चाहिए और इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखने वाले स्थानीय लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।
पर्यावरण और हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट
सपकाल ने आशंका जताई कि वाढवण बंदरगाह परियोजना से पालघर के समुद्री तट का पर्यावरण, समुद्री जैव विविधता और पारंपरिक मछली पकड़ने का व्यवसाय प्रभावित होगा। इससे हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भूमिपुत्रों के अस्तित्व और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके किया जाने वाला विकास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
न्याय मिलने तक कांग्रेस जारी रखेगी संघर्ष
हर्षवर्धन सपकाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी भूमिपुत्रों, मछुआरों, आदिवासियों और किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। जब तक स्थानीय लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उनका संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह टकराव का रास्ता छोड़कर स्थानीय लोगों की भावनाओं और मांगों का सम्मान करे तथा परियोजना को स्थायी रूप से रद्द करे।
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