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राजस्थान के 128 IAS अफसरों ने नहीं बताई संपत्ति की कीमत और पता, 82 की रिपोर्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं!

Rajasthan IAS officers' property disclosures raise questions over transparency in IPR records Rajasthan IAS officers' property disclosures raise questions over transparency in IPR records
Rajasthan IAS officers' property disclosures raise questions over transparency in IPR records

राजस्थान में IAS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में कई सवाल उठ रहे हैं

अधिकारियों द्वारा दाखिल की गई वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (IPR) रिपोर्ट में कई जानकारियां अधूरी मिली हैं

न्यूज़म ब्यूरो

राजस्थान, 18 नवंबर। Rajasthan IAS Property रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! 128 IAS अधिकारियों ने संपत्ति की खरीद कीमत या बाजार मूल्य नहीं बताया। वहीं, 82 अधिकारियों ने Nil Report दाखिल की। जानिए IPR में संपत्ति की कीमत, पता और क्षेत्रफल को लेकर क्या कमियां सामने आईं।

इस पूरे मामले को लेकर संपत्ति के पारदर्शी रिकॉर्ड और अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के 283 IAS अधिकारियों की IPR में कुल 623 अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज है। इनमें 240 मकान और 383 जमीनें शामिल हैं। इसके बावजूद कई संपत्तियों की वास्तविक कीमत और लोकेशन की जानकारी स्पष्ट नहीं है।

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82 अधिकारियों ने दाखिल की Nil Report

रिपोर्ट में सामने आया कि 283 IAS अधिकारियों में से 82 ने अपनी संपत्ति का कोई विवरण नहीं दिया। इन अधिकारियों ने Nil Report दाखिल की है। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने नाम पर कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं दिखाई।

वहीं, जिन अधिकारियों ने संपत्ति का विवरण दिया है, उनमें भी कई तरह की कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में संपत्ति की खरीद कीमत, वर्तमान बाजार मूल्य और वास्तविक लोकेशन से जुड़ी जानकारियों का अभाव बताया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अधिकारियों के पास मौजूद संपत्तियों की वास्तविक कीमत कितनी है और उनका पूरा विवरण सरकारी रिकॉर्ड में क्यों नहीं दिखाई दे रहा?

128 अधिकारियों को नहीं पता संपत्ति की कीमत

IPR रिपोर्ट की जांच में संपत्ति के मूल्य से जुड़ी कई जानकारियां अधूरी मिली हैं। आंकड़ों के अनुसार, 283 IAS अधिकारियों में से 128 ने अपनी संपत्तियों की खरीद कीमत या वर्तमान बाजार मूल्य का पूरा विवरण नहीं दिया।

इनमें 71 अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने संपत्ति कितने रुपये में खरीदी थी। वहीं, 50 अधिकारियों ने संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य दर्ज नहीं किया।

इसके अलावा लगभग 15 प्रतिशत अधिकारियों ने संपत्ति के क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी भी अधूरी दी। एक अधिकारी के पास छह संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने केवल दो संपत्तियों का ही क्षेत्रफल बताया।

इससे संपत्ति के वास्तविक मूल्य का आकलन करना मुश्किल हो रहा है। किसी मकान या जमीन की कीमत जानने के लिए उसका स्थान, आकार और मौजूदा बाजार दर महत्वपूर्ण होती है।

कई अधिकारियों ने संपत्ति की लोकेशन और क्षेत्रफल नहीं बताया

रिपोर्ट में केवल कीमत ही नहीं, बल्कि संपत्तियों के पते और क्षेत्रफल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कई अधिकारियों ने संपत्ति का वर्तमान मूल्य तो दर्ज किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि संबंधित संपत्ति वास्तव में कहां स्थित है।

आंकड़ों के मुताबिक, 28 अधिकारियों ने अपनी घोषित संपत्तियों की लोकेशन की जानकारी नहीं दी। वहीं, 60 अधिकारियों ने जमीन या मकान की नाप-जोख का पूरा विवरण दर्ज नहीं किया।

ऐसी स्थिति में संपत्ति का वास्तविक मूल्य निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि एक ही बिल्डिंग में स्थित फ्लैट्स की कीमतों में अंतर बताया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर भी मिली जानकारी में कमी

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 22 अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की कुल 102 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें 47 मकान और 55 जमीनें शामिल हैं।

इन अधिकारियों में दो ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी छह संपत्तियों की खरीद कीमत नहीं बताई। वहीं, आठ अधिकारियों ने संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य दर्ज नहीं किया और केवल DLC दर का उल्लेख किया।

इसके अलावा नौ अधिकारियों की 26 संपत्तियों में से केवल चार का क्षेत्रफल बताया गया। एक अधिकारी ने अपने मकान की कीमत छह लाख रुपये दर्ज की, लेकिन उसका पूरा आकार स्पष्ट नहीं किया।

एक अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अपनी छह में से चार संपत्तियों की पूरी लोकेशन भी दर्ज नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार, नौ अधिकारियों ने राजस्थान से बाहर भी 18 संपत्तियां खरीदी हैं।

प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर भी सामने आई कमियां

प्रमुख सचिव स्तर के 13 अधिकारियों की कुल 45 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें 17 मकान और 28 जमीनें शामिल हैं। इस श्रेणी में भी छह अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य नहीं बताया।

सचिव और अन्य अधिकारियों की श्रेणी में 248 अधिकारियों की 476 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें 176 मकान और 300 जमीनें शामिल हैं।

इस श्रेणी में 71 अधिकारियों को अपनी संपत्तियों की खरीद कीमत का विवरण नहीं था। वहीं, 36 अधिकारी मौजूदा बाजार मूल्य का सही अनुमान नहीं बता सके। इसके अलावा 40 अधिकारियों ने DLC दर के अनुसार संपत्ति का मूल्य दर्ज किया।

IPR रिपोर्ट ने पारदर्शिता को लेकर उठाए सवाल

IAS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक होने के बाद अब रिपोर्ट में दर्ज जानकारियों की पारदर्शिता पर चर्चा हो रही है। संपत्ति की कीमत, स्थान और क्षेत्रफल जैसी जानकारियां किसी भी अचल संपत्ति के वास्तविक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

ऐसे में अधूरी जानकारी के आधार पर संपत्तियों का सही मूल्यांकन करना मुश्किल हो सकता है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की संपत्ति का विवरण प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा होता है।

अब सवाल यह है कि जिन अधिकारियों ने अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी दर्ज नहीं की, उनके रिकॉर्ड की जांच किस तरह होगी और अधूरी जानकारियों को कब तक दुरुस्त किया जाएगा?

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