FRRO के भारत छोड़ने के नोटिस पर 7 दिसंबर तक रोक बढ़ी, अदालत ने कहा- अंडरटेकिंग नहीं, माफी जरूरी
न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 2 नवंबर। बॉलीवुड अभिनेता और अमेरिकी नागरिक इमरान खान को भारत में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होना भारी पड़ गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की नसीहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अंडरटेकिंग या एफिडेविट देना पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि, अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर अंतरिम रोक 7 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने से शुरू हुआ विवाद
यह मामला मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक इमरान खान इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और FRRO ने नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
अदालत ने OCI नियमों की दिलाई याद
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने OCI कार्डधारकों के लिए निर्धारित नियमों और सीमाओं का हवाला देते हुए अभिनेता को कड़ी नसीहत दी। अदालत ने कहा कि यदि किसी भारतीय नागरिक ने विदेश में ऐसा ही कृत्य किया होता, तो उसे अगली ही उड़ान से भारत वापस भेज दिया गया होता। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि इतने वर्षों से भारत में रहने के बावजूद इमरान खान ने पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो अब अचानक ऐसा करने का फैसला क्यों किया?
अमेरिका जाकर विरोध करने की टिप्पणी
अदालत ने अभिनेता से कहा कि वह अमेरिका जाकर वहां विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन भारत में रहकर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI नियमों के उल्लंघन के लिए अभिनेता को बिना शर्त माफी मांगनी होगी। फिलहाल FRRO के भारत छोड़ने के नोटिस पर 7 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी।
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