Punjab DA Hike को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है
सरकार ने कहा कि वह अदालत के अंतिम फैसले का पालन करेगी
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 22 सितंबर। Punjab Employees DA मामले में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करने की अपील की है।
राज्य ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सरकार के अनुसार, 8% DA बढ़ोतरी कर्मचारियों के हित में एक अलग फैसला है।
अंतिम राहत और बकाया DA को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब नजर है।
Punjab DA Hike : सरकार ने कर्मचारियों की स्थिति पर दिया जवाब
चंडीगढ़, 22 सितंबर। पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत से जुड़े मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सरकार ने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती है और अदालतों के अंतिम निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी।
सरकार के अनुसार, बकाया DA और DR से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। ऐसे में सभी संबंधित पक्षों को सर्वोच्च अदालत के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 
Punjab Employees DA : 8% बढ़ोतरी से DA अब 50%
पंजाब सरकार ने 18 सितंबर को राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8% DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कुल DA दर 50% हो गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह बढ़ोतरी दो 4% किस्तों में लागू की जानी है।
सरकार के बयान में कहा गया कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी-पेंशनर संगठनों के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय सामने आया।
सरकार ने कहा कि कर्मचारियों के हित में 8% वृद्धि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अंतिम कार्यवाही का इंतजार किए बिना लिया गया। वहीं बकाया DA और DR से जुड़े कानूनी विवाद पर अंतिम निर्णय अदालत के हाथ में है।
DA Arrears Case : सुप्रीम कोर्ट में जारी है कानूनी प्रक्रिया
महंगाई भत्ते के बकाया से जुड़ा विवाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती दी और कहा कि राज्य के कर्मचारियों की कुल वेतन संरचना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
रिपोर्टों के मुताबिक हाईकोर्ट ने राज्य को लंबित DA और DR से संबंधित भुगतान को लेकर निर्देश दिए थे। सरकार ने इसके बाद सर्वोच्च अदालत में कानूनी राहत मांगी। ऐसे में बकाया राशि और संबंधित दायित्व को लेकर अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट होगी।
Punjab Government Statement : अदालत के फैसले का पालन करने की बात
पंजाब सरकार ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने को न्यायपालिका का अनादर नहीं माना जाना चाहिए। सरकार के अनुसार, संविधान के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाना उसका अधिकार है।
सरकार ने कहा कि वह अदालतों पर पूरा भरोसा रखती है। अंतिम न्यायिक निर्देश आने के बाद उन्हें पूरी तरह लागू किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ बातचीत के जरिए लंबित विषयों को सुलझाने की प्रक्रिया भी जारी रखने की बात कही गई है।
Government Employees Punjab : बकाया DA पर अभी फैसला बाकी
8% DA बढ़ोतरी के बाद भी बकाया DA और DR को लेकर पूरा विवाद समाप्त नहीं हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार लंबित राशि का मुद्दा अभी अलग से बना हुआ है। कर्मचारियों के कई संगठनों ने पहले भी लंबित भुगतान और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन किया था।
राज्य सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंताओं को देखते हुए उसने DA में वृद्धि की है। वहीं कानूनी विवाद से जुड़े बाकी मुद्दों का समाधान न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।
Punjab DA News : अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर
पंजाब में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8% DA बढ़ोतरी के बाद कुल DA 50% हो चुका है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए लागू वित्तीय राहत का हिस्सा है, जबकि लंबित DA और DR का कानूनी विवाद अभी जारी है।
अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अदालत का अंतिम आदेश आने पर उसका पालन किया जाएगा। साथ ही सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ संवाद जारी रखने की बात भी कही है।
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