13 वर्षीय लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न का था आरोप, अदालत ने कहा- दोषसिद्धि या बरी होने से अलग पीड़िता को मिलना चाहिए मुआवजा
न्यूज़म ब्यूरो
ठाणे, 13 नवंबर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में 21 वर्षीय आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने पिता को खो चुकी और फिलहाल आश्रय गृह में रह रही पीड़िता की स्थिति को देखते हुए उसे आर्थिक सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रेमल एस. विठलानी ने स्पष्ट किया कि मुकदमे का परिणाम चाहे जो भी हो, पीड़िता को राहत और पुनर्वास मिलना जरूरी है।
दिल्ली से हुई थी लड़की और आरोपी की बरामदगी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक मई 2024 को शील-डायघर पुलिस थाने में लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके पिता ने बताया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी दहिसर मोरीगांव स्थित घर से गायब है। बाद में पुलिस ने लड़की और उसके पड़ोसी जलाल मोहम्मद हारून शेख को दिल्ली से बरामद किया था।
पुलिस का आरोप था कि आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और मुंबई तथा दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 376(2)(एन) के साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बयानों में विसंगतियों से अभियोजन का मामला कमजोर
बचाव पक्ष ने दलील दी कि लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और आरोपी के साथ उसके सहमति से संबंध थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने लड़की के पुलिस को दिए बयान और न्यायालय में दर्ज बयान में विसंगतियां पाईं। न्यायाधीश ने कहा कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर या जबरन घर से ले गया था। अदालत के अनुसार, लड़की अपने पिता के सोते समय खुद घर से निकली थी।
इसके अलावा, जब्त किए गए कपड़ों पर मिले खून के धब्बों की पुष्टि करने वाली रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष पेश नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि जब मामले के बुनियादी तथ्य ही साबित नहीं हुए, तो पॉक्सो अधिनियम के तहत कानूनी उपधारणाओं का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता। इन आधारों पर आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
मुआवजे और पुनर्वास के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा मामला
आरोपी को बरी करने के बावजूद अदालत ने पीड़िता की परिस्थितियों पर गंभीरता से ध्यान दिया। पिता की मृत्यु के बाद लड़की आश्रय गृह में रह रही है। उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए न्यायाधीश ने मामला ठाणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने का निर्देश दिया। यह सिफारिश पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए(3) के तहत की गई।
न्यायाधीश ने कहा कि पीड़ित को मुआवजा देने का उद्देश्य उसे आर्थिक राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराना है, ताकि उसके शारीरिक और मानसिक कष्ट कम किए जा सकें। यह सहायता इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि मुकदमे का अंत आरोपी की दोषसिद्धि या बरी होने के रूप में हुआ है। अदालत का फैसला सात नवंबर को आया था, जबकि आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।
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