महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए सरकार ने त्योहार से पहले राहत का ऐलान किया है। करीब 83 हजार कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जबकि पात्र कर्मचारियों को 12,500 रुपये का त्योहार अग्रिम भी दिया जाएगा।
राहुल गुप्ता
मुंबई, 5 नवंबर। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के करीब 83 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर 10 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। राज्य के परिवहन मंत्री और निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला भी किया गया है।
सरकार के इस फैसले से निगम के कर्मचारियों को त्योहार के समय आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को 12,500 रुपये का त्योहार अग्रिम भी दिया जाएगा। बोनस, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और अग्रिम राशि से जुड़ी घोषणा मुंबई के बांद्रा स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान की गई।
करीब 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार 
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मुताबिक, बोनस और महंगाई भत्ते से जुड़े फैसलों के कारण निगम पर करीब 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निगम आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार चाहती है कि कर्मचारी दिवाली का त्योहार बेहतर तरीके से मना सकें।
सरनाईक ने कर्मचारियों के काम की सराहना करते हुए कहा कि एसटी के अधिकारी और कर्मचारी रोजाना लाखों यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम करते हैं। ऐसे में त्योहार के अवसर पर बोनस देना उनके योगदान का सम्मान है।
हड़ताल नहीं करने की अपील
बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने कर्मचारी संगठनों से अपील की कि वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल या आंदोलन का रास्ता न अपनाएं। उनका कहना था कि एसटी सेवाएं प्रभावित होने से आम यात्रियों को परेशानी होती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से करने के लिए तैयार हैं।
रोजाना लाखों यात्रियों को सेवा
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम देश के बड़े सरकारी परिवहन उपक्रमों में शामिल है। निगम के पास करीब 15 हजार बसों का बेड़ा है और इसके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 55 लाख यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है।
ऐसे में कर्मचारियों के बोनस और भत्ते से जुड़ा यह फैसला निगम के बड़े कार्यबल को प्रभावित करेगा। सरकार ने इसे कर्मचारियों के हित में उठाया गया कदम बताया है, जबकि निगम के सामने आर्थिक स्थिति सुधारने और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की चुनौती भी बनी हुई है।
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