नए जीएसटी रिफार्म से देश के विकास की रफ्तार बढ़ेगी : डा. सतीश पूनिया

चंडीगढ़, 21 सितंबर। भाजपा प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने कहा कि नए जीएसटी रिफार्म से देश के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। यह जीएसटी रिफार्म विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। डा. पूनिया ने कहा कि नए पीढ़ी के जीएसटी से नवरात्रि पर्व के पहले ही दिन से आम आदमी को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हर प्रोडक्ट सस्ता होगा और लोगों की बचत बढ़ेगी। डा. सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी।
डा. सतीश पूनिया ने कहा कि जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल की प्राचीर से किया अपना वादा पूरा किया है। मोदी सरकार ने जरूरी दैनिक वस्तुओं में छूट देकर आम व्यक्ति का जीवन सरल बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है। जीएसटी रिफॉर्म से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी, कारोबारी हर वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब में कटौती से बड़े पैमाने पर आम आदमी की रोजमर्रा के खर्चों में कमी आएगी और बचत बढ़ेगी। व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा।
डा. सतीश पूनिया ने कहा कि इसी वर्ष मोदी सरकार ने आम बजट में आयकर में 12 लाख रुपए तक की ऐतिहासिक छूट दी जिसका हर वर्ग के करदाताओं को लाभ मिला है।  उन्होंने कहा कि दूध, घी, पनीर, बिस्कुट, चॉकलेट, सूखे मेवे, नमकीन-इन सब पर टैक्स घटने से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। किसानों और शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देता है, बल्कि छोटे व्यवसायों और मझोले उद्योगों की राह आसान करता है।
डा. पूनिया ने का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधार से देश का हर वर्ग बेहद खुश हैं, जीएसटी के सरलीकरण से देश की जनता के जीवन में गुणवत्ता का सुधार होने के साथ-साथ देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता को नए जीएसटी सुधार के रूप में दिवाली का बोनस मिल गया हैं।
भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि अब नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारी, उधोगपति और आम आदमी आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत होगा। जीएसटी का यह रिफार्म विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार का ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य निर्णय है।