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‘हर गुंडे पर होगा एक्शन’, CM योगी ने खोले यूपी पुलिस में हुए बड़े बदलावों के पत्ते

CM Yogi Adityanath reiterates his zero-tolerance policy CM Yogi Adityanath reiterates his zero-tolerance policy
CM Yogi Adityanath reiterates his zero-tolerance policy

UP Law and Order को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति हर अपराधी पर लागू होगी

यूपी में 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती, 18 फॉरेंसिक लैब और 75 साइबर थानों के विस्तार का भी जिक्र किया

न्यूज़म ब्यूरो

लखनऊ, 19 नवंबर | उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति केवल माफिया तक सीमित नहीं है। जो भी गुंडा व्यवस्था और कानून का दुश्मन बनेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बिना निवेश, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रोजगार की कल्पना नहीं की जा सकती।

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मुख्यमंत्री के अनुसार, कर्फ्यू और दंगों वाले माहौल में कोई निवेशक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रदेश के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण और मजबूत व्यवस्था पहली जरूरत है।

Zero Tolerance Policy  : माफिया ही नहीं, हर गुंडे पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब केवल बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। हर उस व्यक्ति के खिलाफ सख्ती होगी, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देगा।

उन्होंने कहा कि अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार करने में मदद मिलती है।

योगी ने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण जरूरी है। यदि कारोबारी और निवेशक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो बड़े उद्योग और निवेश आकर्षित करना मुश्किल होगा।

Police Recruitment  : 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती का दावा

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 की स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय प्रदेश में पुलिस के लगभग डेढ़ लाख पद खाली थे। भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित थी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती व्यवस्था में बदलाव किया और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नई प्रक्रिया तैयार की। इसके बाद नियुक्तियों का सिलसिला शुरू किया गया।

योगी के अनुसार, पिछले दस वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्तियों और नए पदों के सृजन सहित 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है। इनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

Training Capacity  : 6 हजार से बढ़कर 60 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता

मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था में हुए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश में एक समय में केवल छह हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी।

शुरुआती भर्ती के दौरान अन्य राज्यों, केंद्र सरकार, अर्धसैनिक बलों और सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की सहायता ली गई थी।

अब उत्तर प्रदेश की अपनी प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर 60 हजार पुलिसकर्मियों तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह बदलाव पुलिस बल को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

PAC से SDRF तक, सुरक्षा व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव

योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में PAC की 34 कंपनियां समाप्त कर दी गई थीं।

वर्तमान सरकार ने SDRF का गठन किया। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों, एयरपोर्ट और मेट्रो की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी SSF बनाई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों और विशेष प्रशिक्षण से लैस करना आवश्यक है।

Forensic Labs  : दो से बढ़कर सभी 18 मंडलों में स्थापित हुईं लैब

पुलिस के आधुनिकीकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल दो फॉरेंसिक लैब काम कर रही थीं। अब सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर ए-ग्रेड फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा चुकी हैं।

उन्होंने पुलिस की जमीन पर अवैध कब्जे का उदाहरण भी दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, माफिया से जमीन मुक्त कराकर उसी स्थान पर विश्वस्तरीय यूपी पुलिस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है।

इस संस्थान में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इससे फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करने में मदद मिलेगी।

योगी ने नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पुलिस जांच में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाना जरूरी है।

Cyber Crime  : अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने

मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए किए गए बदलावों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में केवल लखनऊ और नोएडा में साइबर थाने थे।

अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित हैं। प्रत्येक पुलिस थाने में साइबर हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इसके अलावा प्रदेश के सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन व्यवस्थाओं से पुलिस की कार्यक्षमता और अपराध नियंत्रण की क्षमता मजबूत हुई है।

सपा शासन पर निशाना, हजरतगंज की घटना का किया जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज की एक घटना का उल्लेख किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि उस घटना में सपा से जुड़ा एक व्यक्ति अपनी कार के बोनट पर एक डिप्टी एसपी को लटकाकर कई किलोमीटर तक ले गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय पूरी व्यवस्था मूकदर्शक बनी रही।

उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश में अपराधियों के लिए ऐसी मनमानी करना आसान नहीं है। कोई गुंडा यूपी पुलिस को चुनौती देने का दुस्साहस नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उनके अनुसार, सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और प्रभावी कार्रवाई के जरिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को नई पहचान मिली है।

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में विकास की गति बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहना जरूरी है। सरकार की प्राथमिकता अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस का आधुनिकीकरण और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है।

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