हरियाणा में चेक बाउंस से जुड़े हजारों मामलों को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है
लंबे समय से अदालतों में चल रहे विवादों को जल्द सुलझाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) ने पूरे प्रदेश में विशेष लोक अदालत आयोजित की
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़। Haryana Special Lok Adalat में चेक बाउंस के 7,966 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हुआ। इन मामलों में कुल ₹81.83 करोड़ की समझौता राशि तय की गई।
इस विशेष आयोजन का उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाना और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना था। Special Lok Adalat का आयोजन हरियाणा के सभी 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में एक साथ किया गया। इससे बड़ी संख्या में ऐसे पक्षकारों को राहत मिली, जिनके चेक बाउंस से जुड़े मामले अदालतों में लंबित थे।
हरियाणा में एक साथ आयोजित हुई विशेष लोक अदालत
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत दर्ज चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए यह विशेष लोक अदालत आयोजित की।
इसका नेतृत्व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा HALSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने किया।
इस आयोजन में प्रदेशभर की अदालतों में विशेष बेंचों के माध्यम से मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया गया। प्राधिकरण का मुख्य जोर ऐसे विवादों का समाधान करना था, जिनमें दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समझौते तक पहुंच सकते थे।
सभी जिलों और उप-मंडलों में एक साथ आयोजन होने से लोगों को अपने नजदीकी न्यायालय में ही मामलों के निपटारे का अवसर मिला।
7,966 मामलों का निपटारा, 81.83 करोड़ रुपये की राशि शामिल
विशेष लोक अदालत के दौरान कुल 7,966 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में समझौते के तहत कुल 81.83 करोड़ रुपये की राशि का निपटारा हुआ।
यह आंकड़ा बताता है कि लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में वित्तीय विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।
चेक बाउंस से जुड़े मामलों में आमतौर पर भुगतान और वित्तीय लेन-देन को लेकर विवाद सामने आते हैं। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया लंबी होने पर दोनों पक्षों का समय और पैसा खर्च होता है।
लोक अदालत का उद्देश्य बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान करना है। इससे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की जरूरत कम हो सकती है।
न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के नेतृत्व में हुआ आयोजन
इस विशेष लोक अदालत का आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और HALSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के नेतृत्व में किया गया।
इस अवसर पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने पंचकूला जिला न्यायालय का दौरा किया।
उन्होंने वहां चल रही लोक अदालत की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न न्यायपीठों के सदस्यों के साथ संवाद भी किया गया।
दीपक अग्रवाल ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए गंभीर और सार्थक प्रयास किए जाएं। उन्होंने लोक अदालत की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और पक्षकारों को समाधान तक पहुंचाने पर जोर दिया।
लोक अदालत से पक्षकारों को कैसे मिली राहत?
लोक अदालत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विवादों का आपसी सहमति से समाधान करना है। सामान्य अदालती प्रक्रिया में किसी मामले को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ सकता है।
इसमें पक्षकारों को समय, धन और अन्य संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, लोक अदालत में दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का अवसर मिलता है।
इस विशेष आयोजन में जिन मामलों का निपटारा हुआ, उनमें पक्षकार आपसी सहमति तक पहुंचे। इससे लंबे समय से लंबित विवादों को समाप्त करने में मदद मिली।
प्राधिकरण के अनुसार, इस प्रक्रिया से लोगों के समय और धन की बचत हुई। इसके साथ ही पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने का भी अवसर मिला।
22 जिलों और 38 उप-मंडलों में एक साथ हुई कार्रवाई
इस विशेष लोक अदालत की एक बड़ी विशेषता इसका राज्यव्यापी आयोजन रहा। हरियाणा के सभी 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में एक साथ बेंचों का गठन किया गया।
इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को अपने मामलों के निपटारे के लिए विशेष अवसर मिला।
इस तरह का आयोजन वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी सहायता मिल सकती है।
त्वरित और सुलभ न्याय की दिशा में HALSA की पहल
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध करवाना है। विशेष लोक अदालत इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का माध्यम बनी।
इस आयोजन ने यह दिखाया कि आपसी सहमति और संवाद के जरिए वित्तीय विवादों का समाधान संभव है। साथ ही, नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अधिक भरोसा दिलाने में भी ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कुल 7,966 मामलों का निपटारा और 81.83 करोड़ रुपये की राशि का समाधान इस विशेष लोक अदालत के प्रमुख परिणाम रहे।
अब इस आयोजन के बाद सबसे अहम बात यह होगी कि लोक अदालतों के माध्यम से अन्य लंबित मामलों को भी किस तरह तेजी से सुलझाया जाता है। प्रदेश में वैकल्पिक विवाद समाधान की यह व्यवस्था आने वाले समय में आम नागरिकों को कितनी राहत देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
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