पंजाब में सरकारी जमीन के सौदों और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और प्रमुख सचिव (वित्त) कृष्ण कुमार को पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 21 नवंबर | ED Summons मामले में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और वित्त सचिव कृष्ण कुमार को GMADA-PSIEC भूमि सौदों से जुड़ी जांच में तलब किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाते हुए कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की।
इस घटनाक्रम के बाद पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन से जुड़े फैसलों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। ढिल्लों ने इसे AAP सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों पर सवाल उठाने वाला मामला बताया।
ED के समन से पंजाब की सियासत में बढ़ी हलचल
प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को 26 नवंबर को जालंधर स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। प्रमुख सचिव (वित्त) कृष्ण कुमार को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत पूछताछ के लिए समन भेजा गया है।
जांच GMADA और PSIEC से जुड़े मामलों तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं पर केंद्रित है। एजेंसी सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान और संबंधित प्रशासनिक फैसलों की पड़ताल कर रही है।
इस घटनाक्रम ने पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, किसी अधिकारी को पूछताछ के लिए समन जारी होना अपने आप में उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं करता। जांच में संबंधित अधिकारियों की भूमिका और फैसलों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल होनी बाकी है।
केवल सिंह ढिल्लों ने AAP सरकार पर साधा निशाना
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को ED की ओर से तलब किया जाना गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि GMADA और PSIEC से जुड़े फैसलों के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।
ढिल्लों ने AAP के ‘कट्टर ईमानदार’ होने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के कथित अनियमितताओं की जांच को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि मोहाली की कीमती आवासीय और औद्योगिक जमीन से जुड़े बड़े फैसले बिना उच्चस्तरीय प्रशासनिक और राजनीतिक निर्देशों के नहीं हो सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इन फैसलों के पीछे की जिम्मेदारी स्पष्ट करने की मांग की।
GMADA की आरक्षित कीमतों में 10 हजार करोड़ की कथित हेराफेरी का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने GMADA की जमीनों की आरक्षित कीमतों में कथित हेराफेरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने करीब 10,000 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया।
यह मामला मोहाली और आसपास के क्षेत्रों की सरकारी जमीनों तथा उनके मूल्य निर्धारण से जुड़ा है। ED की जांच में जमीन के लेन-देन, सरकारी अधिकारियों के फैसलों और निजी संस्थाओं को संभावित लाभ पहुंचाने से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
हालांकि, इस कथित नुकसान की अंतिम पुष्टि जांच और संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही हो सकती है। केवल सिंह ढिल्लों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
PSIEC के प्लॉट आवंटन मामले ने भी खींचा ध्यान
PSIEC से जुड़े प्लॉट आवंटन का मामला भी ED की जांच के दायरे में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मोहाली में बंद हो चुकी JCT Electronics की लगभग 31 एकड़ औद्योगिक जमीन की बिक्री और उससे जुड़े भुगतान इस जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
ED इस बात की पड़ताल कर रही है कि संबंधित जमीन के लेन-देन में सरकारी निगम को मिलने वाली देय राशि और अन्य शुल्कों का उचित भुगतान हुआ था या नहीं। एजेंसी ने इससे संबंधित दस्तावेजों और संपत्ति रिकॉर्ड की भी जांच की है।
इस मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ भी जांच की जानकारी सामने आई है। हालांकि, अलग-अलग मामलों और लेन-देन की जांच को एक ही निष्कर्ष मानना उचित नहीं होगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान से जवाब मांग रहे भाजपा नेता
केवल सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि GMADA और PSIEC से जुड़े विवादित फैसले किन परिस्थितियों में लिए गए थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब केंद्रीय एजेंसियां वित्तीय लेन-देन की जांच करती हैं, तो AAP सरकार राजनीतिक बदले की बात कहकर जवाबदेही से बचने की कोशिश करती है।
वहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है। मीडिया रिपोर्टों में सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अधिकारियों को दबाव में लाने और सरकारी योजनाओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।
26 नवंबर की पेशी पर टिकी निगाहें
ED के समन के बाद अब इस मामले में पूछताछ और जांच की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को 26 नवंबर को जालंधर कार्यालय में पेश होना है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
इस पूरे मामले में कई सवाल सामने हैं। सरकारी जमीनों के मूल्य निर्धारण और आवंटन से जुड़े फैसले कैसे लिए गए? सरकारी खजाने को संभावित नुकसान पहुंचाने के आरोपों में किन लोगों की भूमिका की जांच होगी? और क्या पूछताछ के बाद नए तथ्य सामने आएंगे?
फिलहाल ED की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। आने वाले दिनों में अधिकारियों की पूछताछ और जांच से जुड़े खुलासे पंजाब की राजनीति में इस विवाद को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं।
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