उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए
न्यूज़म ब्यूरो
लखनऊ, 22 नवम्बर | UP Development Projects की समीक्षा बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे, औद्योगिक परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में 3.10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय, जीरो पावर्टी योजना और सड़क-सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया है। उद्योगों और निजी क्षेत्र को सुविधाएं, टैक्स रियायतें और सब्सिडी दी जा रही हैं। इनका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं और आम जनता तक पहुंचना चाहिए।
निवेश और रोजगार का लाभ स्थानीय युवाओं को मिले
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि निजी क्षेत्र के लिए बनाई गई नीतियों और रियायतों का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं होना चाहिए। इनसे पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं और नागरिकों को मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक नीति और निर्णय के केंद्र में प्रदेश की जनता का हित है। इसलिए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ें।
बैठक में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
बैठक में प्रदेश की विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूरा हो चुका है। चयनित फर्म को लेटर ऑफ अवार्ड यानी एलओए भी जारी कर दिया गया है।
इसके अलावा आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत भूमि प्राप्त की गई है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो चुकी है। इन तीनों परियोजनाओं में निर्माण के लिए चयनित कंपनियों को एलओए जारी किया जा चुका है।
मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर का सत्यापन कार्य भी पूरा हो गया है। अधिकांश जिलों में भूमि दरों को मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी आगे की प्रक्रिया तेज करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विकास की परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर मिले बढ़ा हुआ मानदेय
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय भुगतान की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 88 विभागों में 3,10,437 आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नई व्यवस्था के तहत मानदेय में की गई बढ़ोतरी का लाभ प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय समय पर और पूरा भुगतान किया जाए।
इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को भुगतान व्यवस्था की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए।
Zero Poverty Scheme के तहत 12.50 लाख परिवारों पर फोकस

मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी योजना के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि पात्र परिवारों के लिए 59,447 पीएम और सीएम आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों को भी योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से पंजीकरण कर अब तक 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने की कार्रवाई जारी है।
इसके अलावा 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित और सेवायोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
श्रमिकों के पंजीकरण और सुविधाओं पर निर्देश
श्रम विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 1 सितंबर 2026 से प्रदेश के सभी 75 जिलों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों के माध्यम से 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
Working Women Hostel और डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा
शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन आठ वर्किंग वूमेन हॉस्टल के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ये हॉस्टल नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में बनाए जा रहे हैं।
इसके अलावा सीएम-डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जिलों में नए हॉस्टल प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने इनके लिए भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा।
ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने शेष पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए।
सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर
लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये बताई गई। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत 54,878 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 50,189 किलोमीटर यानी करीब 91 प्रतिशत मार्गों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष सड़कों को भी जल्द गड्ढामुक्त करने को कहा।
सिंचाई विभाग की 23 बड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण, हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को लोकार्पण के लिए जल्द तैयार करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही 1,750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण और सरयू नहर तथा अर्जुन सहायक परियोजना के शेष कार्यों में तेजी लाने को कहा।
विकास परियोजनाओं की समयबद्धता पर मुख्यमंत्री का जोर
स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निवेश और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ प्रदेश के युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना चाहिए।
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