हरियाणा में नशे की समस्या और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है
सिरसा की सांसद और कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में नशा खत्म करने की घोषणाएं करने से पहले उसे अपने राज्य की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़/सिरसा, 21 नवंबर। Haryana Drug Crisis को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में लगभग 12 वर्षों से भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद नशे की चुनौती को लेकर सरकारी नीतियों और उनके क्रियान्वयन की गंभीर समीक्षा जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए अब तक क्या कदम उठा रही है।

1.57 लाख लोग नशामुक्ति केंद्रों में पहुंचे, सिरसा के आंकड़े चिंताजनक
कुमारी सैलजा ने प्रकाशित सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024 से अब तक हरियाणा में लगभग 1.57 लाख लोग नशामुक्ति केंद्रों में उपचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।
हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में यह संख्या 1,57,540 बताई गई है। इनमें 18 से 45 वर्ष की आयु के 1,03,076 लोग शामिल हैं। जिलावार आंकड़ों में सिरसा 36,482 लोगों के साथ सबसे ऊपर बताया गया है।
सैलजा ने कहा कि इन आंकड़ों में बड़ी संख्या युवाओं की है। सिरसा जिले से सबसे अधिक लोगों का उपचार के लिए पहुंचना विशेष चिंता पैदा करता है। उनके अनुसार, यह स्थिति बताती है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए लगातार और व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है।
हालांकि, नशामुक्ति केंद्रों में उपचार के लिए पहुंचे लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में नशे की लत से प्रभावित कुल आबादी का आंकड़ा नहीं है। यह उपचार लेने वालों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
सरकार बताए, कितने नशामुक्ति केंद्र और कितने विशेषज्ञ?
कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार से नशामुक्ति केंद्रों की मौजूदा व्यवस्था पर स्पष्ट जानकारी मांगी। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में कितने सरकारी नशामुक्ति केंद्र काम कर रहे हैं और उनमें कितने प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध हैं।
उन्होंने विशेष रूप से मनोचिकित्सकों और काउंसलरों की संख्या बताने की मांग की। उनके अनुसार, नशे की लत से जूझ रहे लोगों को केवल केंद्र में भर्ती कराना पर्याप्त नहीं है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण उपचार, नियमित परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी मिलनी चाहिए।
सैलजा ने उपचार के बाद मरीजों के पुनर्वास की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नशे की लत छोड़ने वाले लोगों को समाज और परिवार के साथ दोबारा जुड़ने में सहायता मिलनी चाहिए।
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की सूची उपलब्ध है। हालांकि, सैलजा ने इन केंद्रों में उपलब्ध विशेषज्ञों और सेवाओं की स्थिति पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।
नशा, बेरोजगारी और अपराध के संबंध पर भी जताई चिंता
कांग्रेस सांसद ने नशे की समस्या के साथ बेरोजगारी के मुद्दे को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और सकारात्मक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। बेरोजगारी, नशे और अपराध के बीच संभावित संबंधों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।
उन्होंने सरकार से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों, खेल सुविधाओं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने पर जोर दिया।
सैलजा के अनुसार, युवाओं को सही दिशा और अवसर मिलने चाहिए। केवल नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा। रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को भी समान प्राथमिकता देनी होगी।
नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग
कुमारी सैलजा ने नशे की तस्करी और इससे जुड़े अपराधों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नशे की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना जरूरी है।
उनके मुताबिक, सरकार को नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ प्रभावित व्यक्तियों के उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए। नशे की लत से जूझ रहे लोगों को अपराधी मानकर अलग-थलग करने के बजाय उन्हें उपचार और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकती। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और परिवारों को भी मिलकर काम करना होगा।
पंजाब को लेकर घोषणाओं से पहले हरियाणा का हिसाब दे सरकार
कुमारी सैलजा ने पंजाब में नशे की समस्या समाप्त करने संबंधी भाजपा नेताओं की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक राज्य या राजनीतिक दल का विषय नहीं है। यह पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा खत्म करने की बात करना स्वागतयोग्य है, लेकिन हरियाणा सरकार को भी अपने कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। सरकार को नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और कमियों की जानकारी देनी चाहिए।
सैलजा ने मांगी समयबद्ध कार्ययोजना
कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार से नशामुक्ति और रोजगार सृजन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिरसा सहित नशे से अधिक प्रभावित जिलों में उपचार और पुनर्वास सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
उन्होंने जोर दिया कि नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं के भविष्य को केंद्र में रखना होगा। इसके लिए सरकारी केंद्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित काउंसलर, नियमित फॉलोअप और रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था जरूरी है।
अब सवाल यह है कि हरियाणा सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। क्या नशामुक्ति केंद्रों में विशेषज्ञों की उपलब्धता और पुनर्वास व्यवस्था की समीक्षा होगी? और क्या युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास की कोई समयबद्ध योजना सामने आएगी? इन मुद्दों पर सरकार का जवाब आगे की कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।
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