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हरियाणा के किसानों को 120 दिन के इंतजार से मिलेगी राहत! CM सैनी ने बदली सिंचाई योजना की रफ्तार, 15% जमा करते ही मिलेंगे उपकरण

हरियाणा में किसानों को Micro Irrigation सिस्टम का लाभ जल्द दिलाने की तैयारी  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसान का निर्धारित 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं

साथ ही, सब्सिडी की प्रक्रिया को सरल बनाने और लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा करने को कहा गया है

न्यूज़म ब्यूरो

चंडीगढ़, 20 नवंबर। Micro Irrigation को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब सब्सिडी प्रक्रिया में लगने वाले करीब 120 दिनों के समय को कम करने की दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों को भी ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर खेती में पानी की बचत और सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर है।

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120 दिन की सब्सिडी प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार, 20 नवंबर को हरियाणा सिविल सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MICADA) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में सब्सिडी जारी होने की प्रक्रिया में लगभग 120 दिन लगते हैं।

इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रक्रिया की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदन से लेकर सब्सिडी जारी करने तक के चरणों और समय को न्यूनतम किया जाए। लंबित आवेदनों का भी जल्द निपटारा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाए। इससे उपकरण उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा। अंशदान जमा होने के बाद किसान को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सात जिलों में 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र होगा कवर

बैठक में अधिकारियों ने माइक्रो इरिगेशन फंड (MIF) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी दी। नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत 402.41 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

इन परियोजनाओं के माध्यम से हरियाणा के सात जिलों में माइक्रो इरिगेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। इनमें महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर शामिल हैं।

योजना के तहत 61 आउटलेट के माध्यम से कुल 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर जारी करने से पहले उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति ली जाए।

इस व्यवस्था का उद्देश्य परियोजनाओं में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही, काम शुरू करने से पहले लाभार्थियों की सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी।

किसानों को मिलती है 85 प्रतिशत सब्सिडी

बैठक में ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (PDMC) योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी भी साझा की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर कुल 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत तथा हरियाणा सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार से 58 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

इस तरह दोनों श्रेणियों के किसानों को कुल 85 प्रतिशत सहायता मिलती है। शेष 15 प्रतिशत राशि किसान को खुद जमा करनी होती है।

सरकारी पोर्टल आपस में जोड़े जाएंगे

आवेदनों की प्रक्रिया तेज करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी पोर्टलों को आपस में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। PDMC पोर्टल को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे किसान अपना निर्धारित अंशदान शुरुआती चरण में जमा कर सकेंगे।

इसके अलावा, माइक्रो इरिगेशन पोर्टल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लाभार्थियों की ई-केवाईसी स्वतः करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने हरेडा, राजस्व पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा सहित संबंधित सरकारी पोर्टलों को MICADA के पोर्टलों से जोड़ने को कहा है। इसका उद्देश्य आंकड़ों का आदान-प्रदान आसान करना और आवेदनों के निपटारे में तेजी लाना है।

गन्ना किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए करेंगे प्रेरित

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गन्ना किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

इसके साथ ही प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का दायरा बड़े स्तर पर बढ़ाने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल समय की जरूरत है।

उन्होंने मौजूदा वॉटरकोर्स पॉलिसी की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए। इसका उद्देश्य नीति को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और किसान हितैषी बनाना है।

बजट बढ़ाने और MGNREGA से जोड़ने के निर्देश

बैठक में वॉटरकोर्स और माइक्रो इरिगेशन योजनाओं के बजट पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

उन्होंने पहले से पूरी हो चुकी STP परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में किसानों की भागीदारी की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। इसके अलावा, MICADA की गतिविधियों को मनरेगा से जोड़ने को कहा गया।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, MICADA प्रशासक बीरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता संजीव दत्त शर्मा और संयुक्त निदेशक राजेश यादव मौजूद रहे।

अब सरकार के सामने इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने की चुनौती होगी। खासतौर पर सब्सिडी प्रक्रिया का समय घटाना और किसानों को अंशदान जमा करने के बाद उपकरण उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण रहेगा।

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