उपमुख्यमंत्री ने अगस्त 2027 तक जलापूर्ति की व्यापक योजना तैयार करने के दिए निर्देश,24 घंटे सक्रिय रहेगा नियंत्रण कक्ष
न्यूज़म ब्यूरो
नांदेड़, 20 नवंबर। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा है कि राज्य सरकार सूखे और संभावित जल संकट से निपटने के लिए धन की कोई कमी नहीं होने देगी। उन्होंने प्रशासन को भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पहले से प्रभावी और व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
अगस्त 2027 तक जलापूर्ति की योजना बनाने पर जोर
जिलाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पवार ने कहा कि सभी सरकारी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि सूखे और पानी की कमी के कारण नागरिकों को परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को अगस्त 2027 तक की जलापूर्ति योजना तैयार करने तथा पानी की कमी से प्रभावित गांवों में आवश्यकता के अनुसार तत्काल टैंकरों को मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस काम में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
24 घंटे सक्रिय रहेगा नियंत्रण कक्ष
उपमुख्यमंत्री ने प्रत्येक तालुका के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा जिला स्तर पर सक्षम अधिकारियों की तैनाती करने को कहा। इसके साथ ही 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि जल संकट से संबंधित शिकायतों और समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके।
डीपीसी निधि का उचित उपयोग करने के निर्देश
पवार ने कहा कि धन की कमी के कारण सूखा राहत से जुड़े उपाय लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने 19 नवंबर 2026 के शासनादेश के अनुसार जिला वार्षिक योजना (डीपीसी) के तहत उपलब्ध निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। जिन कार्यों के लिए डीपीसी के माध्यम से धन उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उनके प्रस्ताव तत्काल राज्य सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए।
चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर
संभावित चारा संकट को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने पानी की पर्याप्त उपलब्धता वाले किसानों को चारा फसलों के बीज वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से उचित दरों पर चारा खरीदेगी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया।
जिले में औसत से कम हुई बारिश
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, नांदेड़ जिले में औसत वार्षिक वर्षा 891.30 मिलीमीटर है। इसके मुकाबले 31 अक्टूबर 2026 तक जिले में केवल 596.30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत वर्षा का 66.90 प्रतिशत है। बैठक में पेयजल की उपलब्धता, जल भंडारण, टैंकरों की व्यवस्था, कुओं और बोरवेल के अधिग्रहण तथा पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता की समीक्षा की गई।
पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश
पवार ने संभावित जल संकट को देखते हुए गांववार वैकल्पिक जलापूर्ति योजना तैयार करने और पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूखे का किसानों, कृषि मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और पशुधन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने नागरिकों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इसकी बर्बादी रोकने की अपील की। पवार ने कहा कि सूखे और जल संकट की चुनौती का सामना सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। राज्य सरकार इस कठिन परिस्थिति में जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय प्राथमिकता के आधार पर लागू किए जाएंगे।
बैठक में सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील, विधायक प्रतापराव पाटील-चिखलीकर और भीमराव केराम, जिलाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पुलिस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन, नगर निगम आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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