SRA के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का दावा; बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े और पूर्व आयुक्त भूषण गगरानी के पत्रों का दिया हवाला
न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 16 नवंबर। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राऊत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जा रहे दो बिल्डरों पर मुंबई में 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) के नियमों का उल्लंघन कर 300 से अधिक विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। राऊत ने आरोप लगाया कि बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े और पूर्व आयुक्त भूषण गगरानी की ओर से इस मामले में आपत्तियां उठाए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री की भूमिका पर उठाए सवाल
सोमवार को प्रेस वार्ता में राऊत ने आरोप लगाया कि दोनों बिल्डर मुख्यमंत्री के करीबी हैं और उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में जमीन और झुग्गियों के नाम पर बिल्डरों की लॉबी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है। किसानों के सूखे से जूझने के बीच बिल्डर राज्य का खजाना लूट रहे हैं। राऊत ने चेतावनी दी कि इस मामले को दबाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इसका राजनीतिक खामियाजा मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को संबंधित बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहिए।
बीएमसी आयुक्त के पत्र का दिया हवाला
राऊत ने दावा किया कि बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसआरए में नियमों के विपरीत प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की शिकायत की है। उनके मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि नियम 33/11 के तहत बिना पर्याप्त प्रावधानों के विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। यहां तक कि जिन स्थानों पर झोपड़ियां मौजूद नहीं हैं, वहां भी एसआरए परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। राऊत ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को करीब 30 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शिकायत को एक महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
पूर्व बीएमसी आयुक्त ने भी जताई थी आपत्ति
संजय राऊत ने पूर्व बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी के पत्र का भी हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि गगरानी ने भी कुछ बिल्डरों द्वारा एसआरए के माध्यम से बीएमसी को दरकिनार कर परियोजनाओं पर नियंत्रण हासिल करने और नियमों का उल्लंघन कर मंजूरी लेने पर आपत्ति जताई थी। राऊत के अनुसार, दोनों अधिकारियों के पत्रों में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और नियमों के विपरीत मंजूरी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को निलंबित किया जाना चाहिए।
300 से अधिक प्रस्तावों की मंजूरी पर सवाल
राऊत ने सवाल उठाया कि एसआरए को 300 से अधिक डेवलपमेंट प्रपोजल किस आधार पर मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं एसआरए के दायरे में नहीं आतीं और जिन्हें नियम 33/11 के तहत बीएमसी के पास भेजा जाना चाहिए, उन पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित महानगरपालिका का है। इसके बावजूद क्या मुख्यमंत्री के दबाव में ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह बीएमसी के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
बिल्डरों के नाम सबूतों के साथ बताने का दावा
राऊत ने कहा कि मुख्यमंत्री दोनों बिल्डरों के नाम जानते हैं और वह भी उचित सबूतों के साथ उनके नाम सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने एक बिल्डर के जुहू में रहने और भाजपा नेता किरीट सोमैया से उसके कारोबारी संबंध होने का भी दावा किया। राऊत ने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई की जमीन और झुग्गी पुनर्विकास व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच कराने, विवादित मंजूरियों पर रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
पढ़ने के लिए धन्यवाद
आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।
