8 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास
सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मिलेगी मजबूती
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 30 अक्टूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को भिवानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 142 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 8 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 133 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से पूरी हुई 6 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 8 करोड़ 46 लाख रुपये से अधिक की लागत से होने वाले 2 विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है।
मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें चरखी दादरी रोड स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उपचारित पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने की परियोजना शामिल है। इस परियोजना पर 84 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है। इसके माध्यम से उपचारित जल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ सिंचाई के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। 
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी-बठिंडा रेलवे लाइन पर 26 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित ऊपरगामी पुल का भी उद्घाटन किया। इस पुल के शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 7 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक की लागत से निर्मित सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल के सीनियर सेकेंडरी विंग में लैब का उद्घाटन किया। वहीं, बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 4 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से निर्मित 33 केवी सब स्टेशन केरू, 7 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से निर्मित भाखड़ा तथा 4 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से निर्मित ईश्वरवाल-2 सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तोशाम में खंड कार्यालय भवन तथा गांव बामला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। तोशाम में खंड कार्यालय भवन के निर्माण पर 4 करोड़ 14 लाख रुपये तथा बामला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर 4 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक की लागत आएगी। इन भवनों के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से भिवानी क्षेत्र में सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली आपूर्ति और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
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