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Delhi Development Projects : रेखा गुप्ता ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए शुरू किए ₹214 करोड़ के 53 प्रोजेक्ट

CM Rekha Gupta launches 53 Delhi Development Projects worth ₹214 crore CM Rekha Gupta launches 53 Delhi Development Projects worth ₹214 crore
CM Rekha Gupta launches 53 Delhi Development Projects worth ₹214 crore

Delhi Development Projects के तहत दिल्ली में ₹214.12 करोड़ के 53 विकास कार्यों की शुरुआत हुई है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पांच विधानसभा क्षेत्रों में इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी

न्यूज़म ब्यूरो

नई दिल्ली | Delhi Development Projects के तहत किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट में काम होंगे।
इन परियोजनाओं से करीब 1.75 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार का फोकस सड़क, नाली, सीवरेज और जल निकासी की सुविधाओं पर है।
इन कामों का उद्देश्य लंबे समय से चल रही स्थानीय बुनियादी समस्याओं को कम करना है।

Rekha Gupta launches major civic projects in Delhi’s unauthorised colonies
Rekha Gupta launches major civic projects in Delhi’s unauthorised colonies

Delhi Development Projects के तहत 53 परियोजनाओं की शुरुआत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को पांच विधानसभा क्षेत्रों में 53 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹214.12 करोड़ बताई गई है। ये काम किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों में किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से करीब 1.75 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इन परियोजनाओं को सेवा संकल्प अभियान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मुख्य ध्यान उन इलाकों में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर है, जहां सड़क, नाली, सीवरेज और जल निकासी से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं।

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Civic Infrastructure में सड़क और ड्रेनेज पर जोर

Focus on Roads and Drainage under Civic Infrastructure
Focus on Roads and Drainage under Civic Infrastructure

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों का विकास किया जाएगा। परियोजनाओं के तहत करीब 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने की योजना है। इसके अलावा 147.69 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, प्रस्तावित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क से बारिश के समय पानी की निकासी बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इससे जलभराव की समस्या को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। पक्की सड़कों और गलियों के निर्माण से स्थानीय आवागमन में सुधार की भी उम्मीद है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़क, नाली, सीवरेज और ड्रेनेज जैसी सुविधाएं नागरिकों की बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर केवल योजनाओं की घोषणा पर नहीं, बल्कि उन्हें तय समयसीमा के भीतर जमीन पर लागू करने पर है।

Road and Drainage Network से किन इलाकों को लाभ

इन परियोजनाओं में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। यहां 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 27 विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए ₹105.51 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। इसके तहत 640 सड़कों और गलियों का विकास होगा। साथ ही 50.71 किलोमीटर सड़क और 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क पर काम किया जाएगा।

बवाना में नौ विकास कार्यों के लिए ₹38.83 करोड़ रखे गए हैं। मुंडका में पांच परियोजनाओं पर ₹22.05 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नरेला में चार परियोजनाओं के लिए ₹14.48 करोड़ का प्रावधान है। नांगलोई जाट में आठ विकास कार्यों के लिए ₹33.25 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

Kirari Development को मिला सबसे बड़ा हिस्सा

Kirari Development Receives the Largest Share
Kirari Development Receives the Largest Share

किराड़ी में प्रस्तावित कार्यों का फोकस सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने पर है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में सड़कों और गलियों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। सरकार के अनुसार, इससे स्थानीय कनेक्टिविटी और जल निकासी व्यवस्था में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।

सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने भी किराड़ी के विकास को लेकर बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इलाके को पर्याप्त विकास संबंधी ध्यान नहीं मिला। यह उनका राजनीतिक आरोप है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किराड़ी के लिए ₹105 करोड़ से अधिक का बजट उपलब्ध कराया है।

Seva Sankalp Abhiyan के तहत विकास पर जोर

PWD और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि विकास का दायरा केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों की गलियों और स्थानीय बुनियादी ढांचे को भी बेहतर करने पर जोर दिया।

सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के जरिए स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और तय समयसीमा में काम पूरा होने पर ध्यान रहेगा।

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