Jairam Thakur ने हमीरपुर के सुजानपुर में सुक्खू सरकार पर जनभावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने का आरोप लगाया
उन्होंने विकास, कर्ज और पंचायतीराज प्रतिनिधियों से जुड़े मुद्दे उठाए
न्यूज़म ब्यूरो
हमीरपुर, 20 सितंबर। | Jairam Thakur ने कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश के बढ़ते कर्ज, विकास कार्यों और पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा।
Jairam Thakur ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष Jairam Thakur ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। 
रविवार को हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नवनिर्वाचित पंचायतीराज प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों में जनता की अपेक्षाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।
Jairam Thakur ने पंचायत प्रतिनिधियों का मुद्दा उठाया
Jairam Thakur ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाएं लोकतंत्र की महत्वपूर्ण इकाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पंचायत चुनावों को टालने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन चुनावों को कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। अब पार्टी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।
चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना
Jairam Thakur ने दावा किया कि हालिया पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को कई स्थानों पर सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा के कथित गुटों की चर्चा करते रहे, जबकि चुनाव परिणामों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन सामने आया।
उनके अनुसार, प्रदेश की 11 जिला परिषदों में से 10 और तीन नगर निगमों में भाजपा विचारधारा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यह आंकड़े और राजनीतिक आकलन उनके बयान के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
दिल्ली दौरे को लेकर भी साधा निशाना
Jairam Thakur ने कांग्रेस सरकार की आंतरिक राजनीति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर दिल्ली के दौरे कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली दौरे प्रदेश के विकास और केंद्रीय स्तर पर हिमाचल के हितों के लिए होते तो उन्हें समझा जा सकता था। उनका आरोप है कि इन दौरों का उद्देश्य सरकार से जुड़े राजनीतिक मुद्दों को संभालना है।
ये आरोप Jairam Thakur की राजनीतिक टिप्पणी हैं। मुख्यमंत्री या कांग्रेस की ओर से इस बयान पर अलग प्रतिक्रिया होने पर उसका पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।
विकास योजनाओं और संस्थानों को लेकर आरोप
Jairam Thakur ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के समय शुरू किए गए कई संस्थानों को बंद किया गया।
उन्होंने कहा कि जनता आज भी पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख करती है। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में सड़कों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों का भी जिक्र किया।
इन दावों के बीच राज्य सरकार की ओर से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कही जाती रही है। सितंबर में मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर में कई परियोजनाओं और किशाऊ परियोजना से जुड़े राज्य हित के मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा था।
Jairam Thakur ने बढ़ते कर्ज का मुद्दा उठाया
Jairam Thakur ने हिमाचल प्रदेश के बढ़ते कर्ज को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में करीब 19,600 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था।
उनके अनुसार, सुक्खू सरकार ने साढ़े तीन वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया कर्ज लिया। उन्होंने दावा किया कि राज्य का कुल कर्ज करीब 69,600 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
हालिया रिपोर्टों में भी Jairam Thakur के इन्हीं आंकड़ों का उल्लेख हुआ है। हालांकि, इन आंकड़ों को उनके राजनीतिक दावे के रूप में देखना जरूरी है।
सुजानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी
कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक कमलेश धीमान और पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री सहित कई नेता मौजूद रहे।
इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने Jairam Thakur का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायतीराज प्रतिनिधियों से स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करने की अपील की।
सुजानपुर का यह कार्यक्रम हिमाचल की मौजूदा राजनीतिक बहस के बीच हुआ। इसमें विकास, पंचायत प्रतिनिधित्व, सरकार की कार्यशैली और राज्य के कर्ज जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।
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