रीमा सिंह
मुंबई, 20 सितंबर।
मुंबई में 14 फुट से अधिक ऊंची झोपड़ियों के खिलाफ महानगरपालिका की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की अपील करते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में झोपड़पट्टीवासियों के सामने बेघर होने का संकट पैदा हो सकता है।
चुनाव के दौरान 18 फुट तक की झोपड़ियों को संरक्षण का दावा
रईस शेख ने कहा कि राज्य सरकार और मुंबई महानगरपालिका, दोनों जगह भाजपा-शिवसेना सत्ता में है। चुनाव के दौरान सत्ताधारी दलों की ओर से 18 फुट तक ऊंची झोपड़ियों को नियमित करने और 14 फुट से अधिक ऊंचाई वाली झोपड़ियों को संरक्षण देने की बात कही गई थी। इसके बावजूद महानगरपालिका ने 1 अक्टूबर से 14 फुट से अधिक ऊंची झोपड़ियों के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान शुरू करने का निर्णय क्यों लिया, यह सवाल मुंबईवासियों के सामने है। 
उन्होंने कहा कि पहले संरक्षण देने की बात करना और अब अचानक कार्रवाई करना झोपड़पट्टीवासियों के साथ विश्वासघात के समान है। उन्होंने भाजपा-शिवसेना से इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट भूमिका सामने रखने की मांग की।
लाखों लोगों पर असर पड़ने का दावा
रईस शेख के अनुसार, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में बड़ी संख्या में झोपड़पट्टीवासी रहते हैं और शहर के भू-भाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा झोपड़ियों से घिरा है। उन्होंने कहा कि मुंबई की अर्थव्यवस्था में गरीब और झोपड़पट्टी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में अचानक बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा।
मुख्यमंत्री से अभियान पर रोक की मांग
महानगरपालिका के आंकड़ों का हवाला देते हुए रईस शेख ने कहा कि पालिका क्षेत्र में कुल 2 लाख 23 हजार 150 झोपड़ियां हैं, जिनमें से 39 हजार 111 झोपड़ियां 14 फुट या उससे अधिक ऊंची हैं। उन्होंने दावा किया कि इस विशेष अभियान से बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के सामने बेघर होने का संकट पैदा हो सकता है।
उन्होंने कहा कि एक ओर महायुति सरकार एसआरए परियोजनाओं को गति दे रही है, वहीं दूसरी ओर झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महानगरपालिका की इस कार्रवाई पर पुनर्विचार करना चाहिए और 14 फुट से अधिक ऊंची झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को राहत देनी चाहिए।
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