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चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, श्री एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में आज एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन से संबंधित विभिन्न लंबित एवं प्रचलित मामलों की प्रगति का आकलन किया गया। मुख्य सचिव ने दोहराया कि सभी विभागों द्वारा न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है, और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिए कि शहर में सभी लंबित सड़क मरम्मत कार्यों को 15.12.2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और जनता को बेहतर सुविधा मिल सके।
एस्टेट ऑफिस को यह निर्देश दिया गया कि खाली आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाए। इसी प्रकार, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को अपनी संपत्तियों की ई-नीलामी चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से शुरू करने के निर्देश दिए गए।
नगर निगम को सलाह दी गई कि वह पार्किंग प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर, लंबित संपत्ति कर की वसूली सुनिश्चित कर, तथा विज्ञापन शुल्क संग्रहण को बढ़ाकर अपने राजस्व में वृद्धि करें।
शीत ऋतु की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए, नगर निगम और सामाजिक कल्याण विभाग को यह निर्देश दिया गया कि जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों को क्रियाशील रखा जाए तथा उनमें सुरक्षा और सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के भर्ती नियमों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने और चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध पदों के तर्कसंगत पुनर्गठन (रैशनलाइज़ेशन) को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि सुशासन एवं कार्यकुशलता को और सुदृढ़ किया जा सके।
बैठक में श्री दिप्रवा लाकरा, वित्त सचिव; सुश्री प्रेरणा पुरी, सचिव इंजीनियरिंग; श्री अमित कुमार, आयुक्त, नगर निगम; श्री पुष्पेन्द्र कुमार, आईजीपी; श्री सौरभ कुमार, सीसीएफ; तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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