न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 12 फरवरी। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नायब सिंह सैनी को राज्य का मुख्यमंत्री बने दो साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन दो सालों में अब तक नायब सरकार ने बुजुर्गों को एक रुपए भी बढ़ाकर बुढ़ापा पेंशन नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बजाय नायब सरकार ने हजारों बुजुर्गों की पेंशन जरूर काटी है। दुष्यंत चौटाला ने सीएम से सवाल करते हुए पूछा कि बीजेपी सरकार बुढ़ापा पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा करने के बाद उसे लागू करने में आनाकानी क्यों कर रही है ? चार महीने पहले बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की वाहवाही लेकर सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों का हक क्यों दबाए हुए है। यही नहीं, हजारों बुजुर्गों को इस योजना से बाहर क्यों किया जा रहा है?
पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सैनी मार्च 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 17 अक्टूबर 2025 को नायब सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिवाली गिफ्ट के नाम पर खुद मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी और कहा था कि एक नवंबर 2025 से 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन का फैसला लागू हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये घोषणा केवल झूठी वाहवाही वाली घोषणा बनकर ही रह गई है, क्योंकि दिवाली के बाद अब होली का त्यौहार भी आने वाले है, लेकिन अभी तक एक रुपए भी बढ़कर बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस बार भी बुजुर्गों को पूर्व गठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाई गई तीन हजार रूपए प्रतिमाह के हिसाब से बुढ़ापा पेंशन मिली है। उन्होंने कहा कि आज भी भाजपा सरकार उतनी ही पेंशन दे रही है जितनी गठबंधन सरकार के तहत हमने बढ़वाई थी। 
पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार जननायक चौधरी देवीलाल द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में लागू की गई बुढ़ापा पेंशन योजना का मजाक बना रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कभी परिवार पहचान पत्र में आय ज्यादा दिखाकर पेंशन काटी जा रही है तो कभी झूठी घोषणाएं करके बुजुर्गों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों का हक है और उस पर किसी भी हाल में आंच नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बुजुर्गों को न केवल बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए बल्कि जिन हजारों बुजुर्गों की पेंशन सरकार द्वारा काटी गई है, उसे भी तुरंत बहाल किया जाए।
