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संगरूर, 22 दिसंबर : गांवों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ज़मीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की अपनी मुहिम को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि इस पहल का उद्देश्य गांवों के लिए शहरों के समान विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है। तालियों की गूंज के बीच लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि गांवों का समग्र विकास समय की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही जनकल्याण सुनिश्चित करने और गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह व्यापक कार्य आम लोगों के सक्रिय समर्थन और सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। 
लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि गांवों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में उनका पूरा सहयोग बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए राज्य सरकार गांवों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार गांवों के लोगों की सुविधा के लिए उन्हें शहरों के बराबर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश और विशेषकर गांवों में चल रहे विकास को और तेज़ करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है।
ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले ही कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विकास की गति को और तेज़ करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु आम लोगों से सहयोग की अपील की।
इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के पास पंजाब के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर, स्ट्रीट लाइटों, सीवरेज से जुड़ी समस्याओं सहित अन्य सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और उनकी सरकार ने कभी भी फंड की कमी को लेकर कोई शिकायत नहीं की। पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने प्रदेश को कर्ज़ के जाल में फंसा दिया था, उनकी सरकार काम के साथ-साथ कर्ज़ उतारने में भी विश्वास रखती है।
इस संदर्भ में विभिन्न उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को घाटे से बाहर निकाला, चीनी मिलों, मार्कफेड और अन्य संस्थानों के कर्ज़ चुकाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कई पुराने कर्ज़ों का भी उचित प्रबंधन कर रही है, ताकि किसी भी नए विकास प्रोजेक्ट को रोके बिना पुरानी देनदारियों का निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने युवाओं को 58,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, स्कूलों की नई इमारतों का निर्माण किया है और 43,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जो केवल सरकार द्वारा खर्चों के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन से ही संभव हो पाया है।
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