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पंजाब सरकार ने 'रंगला पंजाब योजना' के तहत विकास के लिए 213 करोड़ रुपये किए जारी : हरपाल सिंह चीमा

कहा, बजट में 'रंगला पंजाब योजना' के लिए 585 करोड़ रुपये रखे गए, हर विधानसभा को दिए जाएंगे 5 करोड़ रुपये

चंडीगढ़, 27 नवंबर : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि ‘रंगला पंजाब योजना’ के तहत तय किए गए 585 करोड़ रुपये के कुल बजट में से पहली किस्त के रूप में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए 213 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस साल के बजट में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में ‘रंगला पंजाब योजना’ पेश की गई थी, जिसके अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विशेष रूप से 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। उन्होंने बताया कि फंडों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विधायकों और अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर अलग-अलग पंचायतों को 213 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

वित्त मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ये कमेटीयाँ 'रंगला पंजाब योजना' के तहत निरंतर विकास कार्यों की सिफारिशें कर रही हैं, और उसी अनुसार आवश्यक फंड उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने ‘रंगला पंजाब योजना’ शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद भी किया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदृष्टि के अनुसार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु किए जा रहे व्यापक प्रयासों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में पंचायतों, ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों को 334 करोड़ रुपये के विकास फंड भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों और शहरों का विकास लगातार जारी है तथा इस प्रयास में कोई भी गांव, कस्बा या शहर पीछे नहीं रहेगा।

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इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब में युवाओं को खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए उन्हें ओलंपिक तक पहुँचने योग्य बनाने के लिए 3,000 से अधिक स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 19,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने विकास के इस दृष्टिकोण की तुलना पिछली सरकारों से करते हुए कहा कि पहले की सरकारें अपने आखिरी वर्ष में ही विकास कार्य शुरू करती थीं, जबकि ‘आप’ सरकार पहले दिन से ही अपनी गारंटियों को पूरा करने में जुटी हुई है।

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