पंजाब में Patwari Strike खत्म हो गई है और राजस्व पटवार यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ बैठक के बाद सरकार ने 1000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 24 सितंबर | पंजाब में Patwari Recruitment को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
हड़ताल खत्म होने के बाद 1000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती शुरू होगी।
CM भगवंत मान ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
पटवारी कैडर को फिर से जिला स्तर का करने की मांग को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
Patwari Strike खत्म, यूनियन ने वापस लिया हड़ताल का फैसला
पंजाब में राजस्व पटवारियों की चल रही Patwari Strike अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ हुई बैठक के बाद राजस्व पटवार यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। सरकार और यूनियन के बीच हुई बातचीत में पटवारियों की प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद सरकार ने 1000 से अधिक राजस्व पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि नई भर्ती से राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। 
पटवारियों की कमी का असर जमीन से जुड़े रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों पर पड़ता है। इनमें राजस्व रिकॉर्ड, जमीन से संबंधित प्रमाणपत्र और अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं। नई नियुक्तियों के बाद इन सेवाओं को सुचारू बनाने पर जोर रहेगा।
Revenue Patwari Recruitment से खाली पद भरने की तैयारी
सरकार की ओर से प्रस्तावित Revenue Patwari Recruitment के तहत 1000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करके राजस्व विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाना है। नई भर्ती होने से मौजूदा पटवारियों पर अतिरिक्त कार्यभार भी कम हो सकता है।
राजस्व विभाग आम लोगों की जमीन और संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण कामों से सीधे जुड़ा है। इसलिए पटवारियों की पर्याप्त संख्या प्रशासनिक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
हाल के वर्षों में पटवारियों पर अतिरिक्त हलकों का कार्यभार दिए जाने को लेकर भी कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति जताई थी। सितंबर 2023 में पटवारी और कानूनगो संगठनों की हड़ताल के दौरान खाली सर्किलों का अतिरिक्त प्रभार एक प्रमुख मुद्दा रहा था।
Punjab Revenue Department में कैडर को लेकर बड़ा फैसला
बैठक में Punjab Revenue Department से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण मांग पर भी चर्चा हुई। पटवारी कैडर को राज्य स्तरीय व्यवस्था से वापस जिला स्तरीय कैडर में लाने की मांग को सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय कैडर बहाल होने से पटवारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़ी प्रशासनिक अड़चनें दूर करने में मदद मिलेगी। सरकार अब इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएगी।
कैडर व्यवस्था में बदलाव से पटवारियों की सेवा संबंधी कई प्रक्रियाओं में बदलाव आ सकता है। हालांकि, इसके लिए मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होगा।
Bhagwant Mann ने बातचीत से समाधान पर दिया जोर
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने पटवारी यूनियन के हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने पटवारियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मान ने भविष्य में सेवा संबंधी मांगों के समाधान के लिए हड़ताल के बजाय बातचीत और आपसी विचार-विमर्श का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि संवाद के माध्यम से कर्मचारी और सरकार कई मुद्दों का समाधान निकाल सकते हैं।
आम लोगों को राजस्व सेवाओं में राहत की उम्मीद
पटवारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद Punjab Revenue Department से जुड़े काम सामान्य होने की उम्मीद है। नई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने से विभाग में कर्मचारियों की कमी को भी कम करने का प्रयास होगा।
सरकार के मुताबिक, 1000 से अधिक नए पटवारियों की भर्ती से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को मजबूती मिल सकती है। इससे जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे और रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।
अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और जिला स्तरीय कैडर से जुड़े प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने का इंतजार रहेगा। इस बीच पटवारी यूनियन के हड़ताल वापस लेने के फैसले के बाद विभागीय कामकाज दोबारा नियमित रूप से आगे बढ़ने की उम्मीद है।
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