मेडलीपीआर स्टैंडर्ड मेडिको-लीगल रिकॉर्ड में देरी और ऑथेंटिसिटी के मुद्दों को हल करेगा : मुख्य न्यायधीश शील नागू
मेडलीपीआर प्लेटफ़ॉर्म को और बेहतर बनाने के लिए राज्यों से लेगा फ़ीडबैक : एसीएस सुधीर राजपाल
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 14 जनवरी : नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा ने चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी में मेडिको लीगल एग्ज़ामिनेशन और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्टिंग पर एक क्षेत्रीय वर्कशॉप आयोजित की। इस वर्कशॉप में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्कशॉप का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने किया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई।
इस मौके पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जस्टिस शील नागू, न्यायधीश हरसिमरन सिंह सेठी, न्यायधीश जगमोहन बंसल, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और एनआईसी हरियाणा के डीडीजी और स्टेट कोऑर्डिनेटर वरिंद्र सेठ मौजूद रहे।
इस मौके पर गणमान्य लोगों ने मेडलीपीआर पर कलेक्शन का औपचारिक रूप से अनावरण किया, जिसमें मेडलीपीआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेडिको-लीगल जांच और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्टिंग प्रैक्टिस के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट के रूप में महत्व पर प्रकाश डाला गया। मेडलीपीआर मोबाइल एप्लिकेशन को मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश राजेश बिंदल ने सॉफ्ट-लॉन्च किया।
स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने मेडलीपीआर को लागू करने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पहल की सराहना की और इस बात पर बल दिया कि वर्कशॉप के दौरान मिले सुझाव और फ़ीडबैक से प्लेटफ़ॉर्म और मज़बूत और बेहतर होगा, जिससे मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग ज़्यादा भरोसेमंद, स्टैंडर्डाइज़्ड और कुशल बनेगी।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू ने बताया कि मेडलीपीआर मेडिको-लीगल और पोस्ट-मॉर्टम रिकॉर्ड को आसान बनाता है, और सुरक्षित डिजिटाइज़ेशन और इंटीग्रेशन के ज़रिए देरी, स्टैंडर्डाइज़ेशन और ऑथेंटिसिटी की दिक्कतों को दूर करता है। उन्होंने भरोसा जताया कि मेडलीपीआर कम्पेंडियम और मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च से भरोसेमंद और जवाबदेह मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग और बेहतर होगी।
जस्टिस राजेश बिंदल ने मेडिको-लीगल और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्टिंग में एक बड़े सुधार के तौर पर मेडलीपीआर सिस्टम के महत्व पर बल दिया। उन्होंने एनआईसी हरियाणा द्वारा दी गई तकनीकी सहायता की सराहना की और इस बात पर बल दिया कि कम से कम लागत पर एक मज़बूत, पैन-इंडिया डिजिटल सॉल्यूशन बनाने के लिए ज्यूडिशियल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग जरूरी है। इस दौरान राज्यों और यूटी मेडलीपीआर के स्टेट नोडल ऑफिसरों ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्रैक्टिस, चैलेंज और आगे का रास्ता विस्तार से साझा किया।
एनआईसी हरियाणा के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर सरबजीत सिंह ने वर्कशॉप में मेडलीपीआर कोऑर्डिनेटर और मास्टर ट्रेनर के भाग लेने पर सराहना की।
