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₹11,474 करोड़ की Gandhi Sagar Hydro Project की इकाई का शुभारंभ, 1,920 MW क्षमता से मजबूत होगी MP की ऊर्जा व्यवस्था

तृप्ति भटनागर 

नीमच/भोपाल। मध्यप्रदेश में ऊर्जा भंडारण और बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना आकार ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को गांधीसागर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद नीमच जिले की रामपुरा तहसील स्थित खेमला क्षेत्र में ग्रीनको पावर प्लांट का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ₹11,474 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की एक इकाई का शुभारंभ किया। लगभग 1,920 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता वाली यह परियोजना पूरी होने के बाद मध्यप्रदेश को बिजली की अधिक मांग वाले समय में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा सकती है।

करीब 414 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही इस परियोजना में कुल 9 टर्बाइन स्थापित किए जा रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि यह पारंपरिक जलविद्युत परियोजनाओं की तरह केवल पानी के प्रवाह पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाएगी और जरूरत के समय उसी पानी से बिजली पैदा करेगी। इस तकनीक के जरिए सौर और पवन ऊर्जा से उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को बाद में इस्तेमाल के लिए संग्रहित किया जा सकेगा।

 

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क्या है गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना?

गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को आसान भाषा में बिजली संग्रहित करने वाली व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। इसमें दो जलाशयों का उपयोग किया जाता है। परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके साथ एक अलग ऊपरी जलाशय विकसित किया गया है।

जब बिजली की मांग कम होती है या ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होती है, तब उस बिजली से मोटर और पम्प चलाकर निचले जलाशय का पानी ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त बिजली का उपयोग पानी को ऊंचाई पर जमा करने के लिए किया जाता है। इसे ऊर्जा भंडारण की प्रक्रिया कहा जा सकता है।

इसके विपरीत, जब सुबह या शाम के समय बिजली की मांग तेजी से बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है। पानी के तेज बहाव से टर्बाइन घूमती हैं और बिजली का उत्पादन होता है। इस तरह कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को बाद में अधिक मांग के समय उपयोग में लाया जा सकता है।

 

9 टर्बाइन से मिलेगी 1,920 मेगावाट की क्षमता

परियोजना में कुल 9 टर्बाइन स्थापित की जा रही हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की उपलब्ध परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इनमें 7 टर्बाइन 240-240 मेगावाट और 2 टर्बाइन 120-120 मेगावाट क्षमता की होंगी। इस प्रकार सभी टर्बाइनों की संयुक्त स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट होगी।

परियोजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पूर्ण क्षमता पर यह लगातार लगभग 6 घंटे तक बिजली उपलब्ध करा सकती है। यानी एक बार ऊपरी जलाशय में पर्याप्त पानी जमा होने के बाद मांग के समय लंबे अंतराल तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। रिपोर्टों के अनुसार, इसकी अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 3,580 मिलियन यूनिट है।

 

पानी की खपत नहीं, बार-बार होगा इस्तेमाल

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषताओं में से एक पानी का दोबारा इस्तेमाल है। इसमें पानी को एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक पहुंचाकर ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परियोजना में लगभग 2.4 टीएमसी पानी का चक्रीय उपयोग प्रस्तावित है। इसका अर्थ है कि पानी को बार-बार दोनों जलाशयों के बीच स्थानांतरित किया जाएगा, न कि हर बार नए पानी की खपत करके बिजली बनाई जाएगी।

इस व्यवस्था से बिजली उत्पादन और ऊर्जा भंडारण के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है। हालांकि, पम्पिंग और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है। परियोजना की अनुमानित राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत बताई गई है। इसका मतलब है कि भंडारण के लिए इस्तेमाल की गई बिजली का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा वापस बिजली के रूप में प्राप्त किया जा सकेगा।

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पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने में मिलेगी मदद

मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन के समय अधिक होता है, जबकि बिजली की मांग सुबह और शाम के व्यस्त समय में बढ़ सकती है। ऐसे में कई बार बिजली उत्पादन और मांग के समय के बीच अंतर पैदा हो जाता है। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जैसी परियोजनाएं इसी अंतर को कम करने में मदद करती हैं।

दिन या कम मांग वाले समय में उपलब्ध अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने में किया जा सकेगा। इसके बाद जब बिजली की जरूरत बढ़ेगी, तब उसी संग्रहित ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया जाएगा। इससे ग्रिड को जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग संभव होगा।

परियोजना से उत्पादित बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए इसे मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। यह सबस्टेशन परियोजना स्थल से लगभग 60 किलोमीटर दूर बताया गया है।

 

निर्माण के दौरान हजारों लोगों को मिला रोजगार

यह परियोजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इसके निर्माण कार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। परियोजना के संचालन और रखरखाव का काम शुरू होने के बाद करीब 200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है।

इसके अलावा, बिजली की अधिक मांग के समय उपलब्धता बढ़ने से राज्य की बिजली व्यवस्था को लचीलापन मिल सकता है। अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करने की सुविधा मिलने से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली आपूर्ति को भी समर्थन मिलेगा।

 

जून 2027 तक पूर्ण व्यावसायिक संचालन का लक्ष्य

गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की सभी इकाइयों के पूर्ण संचालन की समयसीमा जून 2027 बताई गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की परियोजना सूची में भी इसे निर्माणाधीन परियोजना के रूप में दर्ज किया गया है। ऐसे में एक इकाई के शुभारंभ को पूरी परियोजना के व्यावसायिक रूप से शुरू होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। सभी इकाइयों के संचालन में आने के बाद ही इसकी पूरी 1,920 मेगावाट क्षमता का लाभ मिल सकेगा।

कुल मिलाकर, गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मध्यप्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इससे बिजली की मांग के अनुसार आपूर्ति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने और पीक आवर्स में बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। 1,920 मेगावाट की स्थापित क्षमता और ऊर्जा भंडारण की आधुनिक तकनीक के कारण यह परियोजना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हो गई है।

 

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