Himachal Corruption Allegations पर विधानसभा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा विधायक विनोद कुमार के बीच तीखी बहस हुई
भ्रष्टाचार, टेंडर में धांधली और कमीशनखोरी के आरोपों पर CM ने FIR की चेतावनी दी
न्यूज़म ब्यूरो
धर्मशाला, 18 नवंबर | हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन राजनीतिक हंगामे और तीखी बहस के नाम रहा। सदन में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्षी भाजपा के बीच टकराव देखने को मिला। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने भ्रष्टाचार, टेंडर प्रक्रिया में कथित धांधली और अधिकारियों की मनमानी के आरोप लगाए।
इन आरोपों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने भाजपा विधायक को दोटूक जवाब देते हुए कहा कि आरोप लगाने हैं तो तथ्यों और सबूतों के साथ लगाएं। बिना प्रमाण के आरोप लगाए गए तो FIR दर्ज करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बाद सदन में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया।
तीसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच नोकझोंक हुई। विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा जारी रखना चाहता था।
इस दौरान प्रश्नकाल को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को चर्चा करनी है तो तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है।
इसके बाद सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ी। इसी दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।
भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल
मंडी जिले के नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है।
उनका कहना था कि अधिकारी सरकार की नाक के नीचे मनमानी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की बातों को भी गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
विधायक ने सरकार से सवाल किया कि आखिर अधिकारियों पर नियंत्रण क्यों नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी देखने को नहीं मिली।
टेंडर प्रक्रिया में धांधली और कमीशनखोरी का आरोप
विनोद कुमार ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के लिए केंद्र से मिलने वाले पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा।
भाजपा विधायक के मुताबिक, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के बजाय ऑफलाइन टेंडर करवाए जा रहे हैं। इससे कथित तौर पर पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने ठेकेदारों से कमीशन मांगे जाने का आरोप भी लगाया। उनका दावा था कि बिल पास करवाने के लिए ठेकेदारों को लाखों रुपये देने पड़ रहे हैं। बिना कमीशन के काम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है।
हालांकि, ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
तबादला नीति और खनन माफिया का मुद्दा भी उठा
भाजपा विधायक ने प्रदेश की तबादला नीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नाचन क्षेत्र में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों को जानबूझकर दूरदराज के क्षेत्रों में भेजा जा रहा है।
वहीं, दूसरे क्षेत्रों से कर्मचारियों को नाचन में लाया जा रहा है। उन्होंने तबादलों में कथित अनियमितताओं और रेट तय होने का आरोप लगाया।
इसके अलावा विनोद कुमार ने प्रदेश में खनन माफिया के सक्रिय होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।
CM सुक्खू ने कहा- सबूत दो, नहीं तो FIR होगी
विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार या अधिकारी पर आरोप लगाने से पहले ठोस तथ्य सामने रखने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक विनोद कुमार से अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण पेश करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बिना तथ्यों के आरोप लगाए जाएंगे तो FIR दर्ज करवाई जाएगी।
इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जितने चाहें मामले दर्ज करवा लें, भाजपा डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा तो जनता के बीच जाकर मुद्दे उठाए जाएंगे।
विधानसभा में बढ़ा राजनीतिक टकराव
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन भ्रष्टाचार, टेंडर प्रक्रिया, तबादलों और खनन गतिविधियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
भाजपा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं मुख्यमंत्री ने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज और प्रमाण पेश करने की चुनौती दी।
अब इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भाजपा विधायक अपने आरोपों के समर्थन में कौन से सबूत सामने रखते हैं। साथ ही, सरकार इन आरोपों पर क्या कदम उठाती है। विधानसभा के आगामी दिनों में यह मुद्दा फिर चर्चा का विषय बन सकता है।
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