Haryana HIV/AIDS Control कार्यक्रम के तहत हरियाणा ने 31 दिसंबर तक सभी 23 जिलों को ‘सुरक्षित जिला’ बनाने का लक्ष्य रखा है
HIV जांच कवरेज 94.7 प्रतिशत पहुंचा और 6,052 मरीजों को दोबारा उपचार से जोड़ा गया
न्यूज़म ब्यूरो
चंडीगढ़, 18 नवंबर | Haryana HIV/AIDS Control के तहत सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी 23 जिलों को सुरक्षित जिला बनाने का लक्ष्य रखा है। HIV जांच कवरेज 94.7% पहुंचा और 6,052 मरीजों को दोबारा उपचार से जोड़ा गया।
हरियाणा में HIV/AIDS नियंत्रण को लेकर सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के सभी 23 जिलों को 31 दिसंबर 2026 तक ‘सुरक्षित जिला’ ढांचे में शामिल करने की तैयारी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच, उपचार और मरीजों की नियमित निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित ‘सुरक्षा संकल्प कार्यशाला’ में यह जानकारी दी। उन्होंने जिला प्रशासन और कार्यक्रम अधिकारियों से निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा करने का आह्वान किया।
हरियाणा ने HIV जांच और उपचार के क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में प्रगति दर्ज की है। जांच कवरेज जुलाई 2026 के 85.2 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 94.7 प्रतिशत हो गया। वहीं, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) प्राप्त करने वालों का अनुपात 83.7 प्रतिशत से बढ़कर 91.1 प्रतिशत पहुंच गया। वायरल सप्रेशन का स्तर भी 95.8 प्रतिशत दर्ज किया गया।
HIV/AIDS Control : 6,052 मरीजों को दोबारा उपचार से जोड़ा
स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन मरीजों तक दोबारा पहुंचना है, जो उपचार के नियमित संपर्क से बाहर हो गए थे। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक 6,052 लोगों को तलाशकर फिर से स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया है।
इन लोगों ने उपचार या स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क बीच में छोड़ दिया था। विभाग ने उनकी पहचान कर दोबारा उपचार की प्रक्रिया शुरू करवाई। यह कदम मरीजों की नियमित निगरानी और इलाज की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपचार के लिए समय पर नहीं पहुंचने वाले मरीजों की तुरंत पहचान की जाए। स्वास्थ्यकर्मी, परामर्शदाता और फील्ड टीमें उनसे संपर्क करें। प्रत्येक कमी को दूर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और समयसीमा तय की जाए।
सात जिले पहले ही हासिल कर चुके हैं ‘सुरक्षित जिला’ का दर्जा
हरियाणा के सात जिले पहले ही HIV/AIDS नियंत्रण के ‘सुरक्षित जिला’ ढांचे में शामिल हो चुके हैं। इनमें अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं।
डॉ. मिश्रा ने इन जिलों के उपायुक्तों, सिविल सर्जनों और स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब बाकी जिलों को भी इसी स्तर तक पहुंचाना प्राथमिकता है।
उन्होंने जिला प्रशासन को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। उनके अनुसार, जांच और उपचार से जुड़ी कमियों की पहचान करके उन्हें समय पर दूर करना जरूरी है।
HIV अब नियंत्रित की जा सकने वाली स्वास्थ्य स्थिति
डॉ. मिश्रा ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति से HIV के उपचार में काफी बदलाव आया है। अब इसे नियंत्रित की जा सकने वाली स्वास्थ्य स्थिति के रूप में देखा जाता है। नियमित उपचार और चिकित्सकीय निगरानी से संक्रमित व्यक्ति भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं।
उन्होंने समय पर जांच और बिना रुकावट दवाइयां लेने पर विशेष जोर दिया। साथ ही, मरीजों की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा को भी महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने HIV/AIDS लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई। यह व्यवस्था HIV के साथ जीवन जी रहे लोगों के अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई है। मरीज बिना भेदभाव और गोपनीयता उजागर होने के डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।
हरियाणा में 105 जांच केंद्र और 24 ART केंद्र संचालित
प्रदेश में HIV/AIDS नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क भी संचालित है। हरियाणा में 105 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (ICTC) कार्यरत हैं। इसके अलावा 24 ART केंद्र और 39 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
प्रदेश में 15 ओपिओइड सब्सीट्यूशन थेरेपी केंद्र भी हैं। यौन संचारित संक्रमणों के उपचार के लिए 31 सुरक्षा क्लीनिक काम कर रहे हैं।
डॉ. मिश्रा ने इन सुविधाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने समय पर जांच, उपचार और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मां से बच्चे में संक्रमण रोकना भी सरकार की प्राथमिकता
कार्यशाला में मां से बच्चे में HIV संक्रमण रोकने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। डॉ. मिश्रा ने कहा कि HIV, सिफलिस और हेपेटाइटिस-B के संक्रमण को मां से बच्चे तक पहुंचने से रोकना जरूरी है।
उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जांच में संक्रमण मिलने पर संबंधित महिलाओं को उचित उपचार, परामर्श और चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नवजात शिशुओं को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार देखभाल और फॉलोअप जांच भी मिलनी चाहिए।
31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला स्तर पर तेज होगी निगरानी
डॉ. मिश्रा ने कहा कि जिला स्तर की समीक्षा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अधिकारियों को उन लोगों की पहचान करनी होगी, जो अभी तक जांच या उपचार सेवाओं से नहीं जुड़ पाए हैं।
इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी HIV जांच नहीं हुई है। इसके अलावा, संक्रमित पाए जाने के बावजूद ART उपचार शुरू नहीं करने वाले और दवाइयां बीच में छोड़ चुके मरीजों तक पहुंचना जरूरी है।
कार्यशाला में हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की परियोजना निदेशक डॉ. मुक्ता ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने जन-जागरूकता, समय पर जांच, नियमित उपचार और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय की जरूरत बताई।
हरियाणा सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर तक सभी 23 जिलों को ‘सुरक्षित जिला’ ढांचे में लाना है। अब स्वास्थ्य विभाग के सामने शेष जिलों में जांच और उपचार की कमियों को दूर करने की चुनौती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि प्रत्येक मरीज को गोपनीयता और सम्मान के साथ समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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