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हरियाणा सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ाया आगे : राज्यपाल

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न्यूज़म ब्यूरो 

चण्डीगढ़, 20 फरवरी : हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, महान विभूतियों के सम्मान तथा सार्वजनिक जीवन, मीडिया और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े योगदानकर्ताओं के लिए कल्याणकारी उपायों को सुदृढ़ करने हेतु कई ऐतिहासिक पहलें की हैं। यह सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत परंपराओं को संजोते हुए समकालीन उपलब्धियों का भी सम्मान किया जा रहा है।  

शुक्रवार को यहां 15वीं विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिन सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर-33 में सिख गुरुओं को समर्पित सिख संग्रहालय एवं स्मारक के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर लगभग 170 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार सेक्टर-33 में ही संत गुरु रविदास भवन एवं संग्रहालय के लिए 5.39 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है, जिस पर लगभग 125 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

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राज्यपाल ने बताया कि ‘हिंद की चादर’ Guru Tegh Bahadur जी के 350वें शहीदी वर्ष को पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धापूर्वक मनाया गया। 25 नवंबर, 2025 को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुरुजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। 18 दिसंबर, 2025 को इस सदन ने उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया। 

राज्यपाल ने खेमराज सुंद्रियाल को पद्मश्री सम्मान प्राप्त होने पर बधाई दी। पानीपत निवासी खेमराज को बुनकर एवं हस्तशिल्प कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि हिंदी आंदोलन और आपातकाल के सत्याग्रहियों को उनके योगदान के सम्मान में 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उन्हें 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा तथा 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा रियायती प्रीमियम दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 4,000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा और चिकित्सा आपात स्थिति या मृत्यु की स्थिति में 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

 

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