युवाओं को विदेश में जाने से पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से राज्य में प्री-डिपार्चर ओरियंटेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा
न्यूज़म ब्यूरो
चण्डीगढ़, 2 मार्च : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2020 में गठित विदेश सहयोग विभाग विदेशी निवेश आकर्षित करने, दूसरे देशों के साथ तालमेल बनाने तथा डंकी रूट जैसी समस्याओं के निवारण हेतु कार्य कर रहा है। विदेश सहयोग विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹6.23 करोड़ को 67.41 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 10.43 करोड़ रुपये किए गए हैं। 
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में युवाओं को वैश्विक रोजगार अवसरों से जोड़ने हेतु एचकेआरएन के सहयोग से एक विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना लागू की जाएगी। इसमें ₹3.00 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को विदेशी भाषा प्रशिक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। वैध रूट से विदेश में गए युवाओं की असमय मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष गठित किया जाएगा। युवाओं को विदेश में जाने से पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से राज्य में प्री-डिपार्चर ओरियंटेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 388 युवाओं को इजराइल व दुबई में रोजगार दिलवाए गए हैं। वर्ष 2026-27 में इसी उद्देश्य से ओमान, कुवेत, जर्मनी और स्पेन में रोजगार दिलवाए जाएंगे।
प्रदेश में हरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी
नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के वीर सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के साहस एवं सर्वोच्च बलिदान को सतत नमन करते हुए राज्य सरकार उनके सम्मान एवं कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त नकद राशि में वृद्धि की जाएगी तथा नए वीरता पुरस्कारों को भी राज्य अनुदान के दायरे में शामिल किया जाएगा। रक्षा बलों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उन कार्मिकों के परिवारों को, जिनकी मृत्यु ‘Physical Casualty’ के रूप में अधिसूचित की गई है, उन्हें ₹10 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करना भी प्रस्तावित है।
उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों एवं पूर्व अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के पुनर्वास एवं आजीविका संवर्धन हेतु हरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी ताकि उन्हें और भी सम्मानजनक रोजगार मिल सके। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹112.09 करोड़ को 58.93 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹178.14 करोड़ किया गया है।
हरियाणा डिजिटल कवच-साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा
नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) सह प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा डिजिटल शासन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से हरियाणा डिजिटल कवच-साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का प्रस्तावित है। यह सभी विभागों के लिए चौबीसों घंटे थेट इंटेलिजेंस, घटना प्रतिक्रिया, अनिवार्य सुरक्षा मानक तथा नियमित सुरक्षा परीक्षण सुनिश्चित करेगा। नागरिक केंद्रित शासन को सशक्त बनाने हेतु एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो 70 से अधिक विभागों की 1,000 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को एकीकृत कर ‘‘वन-स्टॉप हेल्पलाइन’’ उपलब्ध कराएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) सह प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र स्टार्टअप्स और युवाओं को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसी प्रकार, नागरिक संसाधन सूचना विभाग के लिए चालू वित्त वर्ष में 422.78 करोड़ रुपये बजट आबंटित किया गया है।
खान एवं भू-विज्ञान में इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास प्रणाली लागू होने से अब तक 57 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 7 जिलों में 42 खदानों में खनन कार्य किया जा रहा है, जिनसे वर्ष 2025-26 में अब तक ₹953 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2026-27 में पंचकूला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत व अम्बाला जिलों में 24 नई खदानें शुरू कर अतिरिक्त ₹600 करोड़ की राशि का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बतौर वित्त मंत्री राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत कर रहे थे।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की सीमाओं पर अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास प्रणाली लागू होने से अब तक ₹57 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रणाली से अगले वर्ष ₹200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है। बजट अनुमानों में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में ₹164.16 करोड़ आंबटित किए गए।
