Baddi Land Controversy को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं
बद्दी में 5000 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर एक रुपये में देने के मामले में सरकार श्वेत पत्र लाएगी
न्यूज़म ब्यूरो
धर्मशाला, 18 नवंबर | Baddi Land Controversy को लेकर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर 5000 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर एक रुपये में देने का आरोप लगाया। सरकार विधानसभा में विधेयक लाने और श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी में है।
हिमाचल प्रदेश में बद्दी की जमीन को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर प्रदेश की बहुमूल्य संपदा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बद्दी में करीब 5000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में दी गई थी।
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी जमीन देने से हिमाचल प्रदेश को आखिर क्या लाभ मिला? इससे प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिला? अब सुक्खू सरकार इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए नया विधेयक लाने का भी एलान किया है।
‘एक कचौरी-दो समोसा
जयराम जी का नहीं भरोसा’ https://t.co/c6QcZbfG5D— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 18, 2026
Baddi Land Controversy : 5000 बीघा जमीन का मामला फिर चर्चा में
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह मुद्दा उठाया।
उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर उद्योगपतियों को प्रदेश की कीमती जमीन बेहद कम कीमत पर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को जनता के सामने बताना चाहिए कि जमीन किन शर्तों पर आवंटित की गई थी।
सुक्खू ने यह भी दावा किया कि जमीन की रजिस्ट्री पर शुल्क नहीं लिया गया। उन्होंने आम लोगों की रजिस्ट्री का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले इसके लिए आठ प्रतिशत शुल्क देना पड़ता था। वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए इस शुल्क को घटाकर चार प्रतिशत किया है।
हालांकि, जमीन आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री के आरोपों पर भाजपा का पक्ष भी इस राजनीतिक विवाद का अहम हिस्सा है।
विधानसभा में नया विधेयक लाने की तैयारी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इसी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने बताया कि सरकार उन जमीनों के मामलों को उठाएगी, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन वहां अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
सरकार का उद्देश्य ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर उचित कानूनी व्यवस्था तैयार करना है। इस कदम से उन जमीनों के आवंटन और उपयोग पर सवाल उठेंगे, जिनका निर्धारित उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री के इस एलान के बाद बद्दी की जमीन का मामला एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
अधिकारियों की भूमिका पर भी होगी कार्रवाई
जमीन आवंटन में अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर भी मुख्यमंत्री से सवाल किए गए। इस पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और संबंधित दस्तावेज जरूरी हैं।
सुक्खू ने कहा कि यदि पत्रकार भी इस मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं, तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी।
उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए कथित अनियमितताओं के मामलों को जनता के सामने लाने की तैयारी की जा रही है।
धारा 118 और जमीन आवंटन पर श्वेत पत्र
विधानसभा में धारा 118 के तहत जमीन आवंटन को लेकर भी चर्चा हुई। भाजपा की ओर से सैकड़ों बीघा जमीन देने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिए प्रमाण और दस्तावेज सामने आने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है। उन्होंने इस पूरे विषय पर श्वेत पत्र लाने की बात भी कही।
श्वेत पत्र के जरिए सरकार जमीन आवंटन से जुड़े फैसलों और कथित अनियमितताओं की जानकारी जनता के सामने रखना चाहती है।
Himcare Scheme के बिलों पर भी उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में हिमकेयर योजना के तहत कथित फर्जी बिलों का मामला भी उठाया। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में योजना के तहत गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए।
सुक्खू ने दावा किया कि कुछ बिलों में पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन दिखाए गए। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह की गड़बड़ियां आखिर किस तरह हुईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मामलों की जांच और संबंधित जानकारी भी श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखी जाएगी।
BBMB एरियर पर भी मुख्यमंत्री ने रखा सरकार का पक्ष
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB के एरियर के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों से संबंधित था। सुक्खू के अनुसार, यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं देती और केंद्र सरकार हिमाचल का समर्थन नहीं करती, तो यह मामला अगले 20 वर्षों तक लंबित रह सकता था।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण इस मामले में सफलता मिली। उन्होंने इसका श्रेय वर्तमान हिमाचल सरकार को दिया।
अब विधानसभा में क्या होगा?
बद्दी की 5000 बीघा जमीन का मामला अब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने विधेयक और श्वेत पत्र लाने की तैयारी की है।
हालांकि, मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और जांच के निष्कर्षों से ही होगी। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित विधेयक में क्या प्रावधान रखे जाते हैं।
साथ ही, श्वेत पत्र में जमीन आवंटन, धारा 118 और हिमकेयर योजना से जुड़े मामलों पर क्या जानकारी सामने आती है। इससे हिमाचल की राजनीति में यह विवाद और महत्वपूर्ण हो सकता है।
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