तृप्ति भटनागर
भोपाल। मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू करते हुए शुक्रवार को राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
यह सेवा मध्यप्रदेश में लंबे अंतराल के बाद सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की पहल के रूप में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों को शहरों तथा प्रमुख मार्गों से बेहतर बस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
GPS-CCTV से लैस होंगी बसें
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। योजना के तहत बसों में GPS ट्रैकिंग और CCTV कैमरे लगाए जाने की व्यवस्था है। GPS के माध्यम से यात्रियों को बस की लोकेशन और यात्रा से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी, जबकि CCTV से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
नई व्यवस्था में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की योजना है। इससे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
2030-31 तक 14,981 बसों का लक्ष्य
राज्य सरकार ने इस परिवहन व्यवस्था को शुरुआती 350 बसों तक सीमित नहीं रखने की योजना बनाई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च 2027 तक करीब 1,000 बसों को व्यवस्था से जोड़ने और वर्ष 2030-31 तक 14,981 बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
सेवा में निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी का मॉडल अपनाया जा रहा है। सरकार यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और किराए की निगरानी की व्यवस्था करेगी, जबकि बसों का संचालन अनुबंधित निजी ऑपरेटरों के माध्यम से किया जाएगा।
PM E-Bus Sewa से भी जुड़ा विस्तार
कार्यक्रम में PM E-Bus Sewa के तहत सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर भी जोर दिया गया। भोपाल में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है।
सरकार का कहना है कि नई परिवहन व्यवस्था से शहरों के साथ ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही आधुनिक बसों, GPS-CCTV तकनीक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार से प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को नए स्वरूप में विकसित करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
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