दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए DURGA Scheme को मंजूरी दी है
योजना के पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे
न्यूज़म ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 सितंबर | मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट बैठक में DURGA Scheme को मंजूरी दी गई। पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। इनमें 1,170 ऑटो महिलाओं और 130 ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए निर्धारित होंगे। प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 ई-ऑटो आवंटित किए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर मिलेगा। इससे स्वरोजगार के साथ महिला सुरक्षा, ट्रांसजेंडर समुदाय की परिवहन क्षेत्र में भागीदारी और स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की योजना है।
DURGA Scheme को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी
दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए DURGA Scheme को मंजूरी दे दी है। यह फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। योजना का पूरा नाम ‘Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green E-Auto’ है। 
सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देना है। इसके तहत लाभार्थी इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बन सकेंगे। इससे उन्हें स्वरोजगार और आजीविका का अवसर मिलेगा।
योजना को दिल्ली में स्वच्छ और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
1300 पिंक ई-ऑटो का होगा पहला चरण
DURGA Scheme के पहले चरण में कुल 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। इनमें 1,170 ई-ऑटो महिलाओं के लिए रखे जाएंगे। वहीं 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए निर्धारित होंगे।
सरकार ने राजस्व जिलों के स्तर पर भी अधिकतम आवंटन तय किया है। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 ई-ऑटो दिए जा सकेंगे। वहीं ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए अधिकतम 10 ई-ऑटो निर्धारित होंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में योजना का संतुलित वितरण करना है। इससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को परिवहन क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा।
DURGA Scheme से रोजगार और परिवहन पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, DURGA Scheme महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक पहल है। योजना में रोजगार के साथ महिला सुरक्षा और स्वच्छ परिवहन को भी शामिल किया गया है।
इलेक्ट्रिक ऑटो के जरिए परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिवहन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना भी योजना का हिस्सा है।
इसके साथ ही लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की योजना है। खासतौर पर सुबह जल्दी और देर शाम यात्रियों के लिए परिवहन विकल्प बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
आवेदन के लिए बनाया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल
DURGA Scheme के तहत आवेदन करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। लाभार्थी इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महिला आवेदकों के लिए उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। आवेदक दिल्ली की निवासी होनी चाहिए। उसके पास वैध वोटर आईडी, LMV ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज होना चाहिए।
वित्त वर्ष 2025-26 में आवेदक के परिवार की कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के पास पंजीकृत परिवहन वाहन या थ्री-व्हीलर भी नहीं होना चाहिए। महिला आवेदक के तीन से अधिक बच्चे होने पर पात्रता नहीं होगी।
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए भी उम्र, दिल्ली निवास और ड्राइविंग दस्तावेजों से जुड़ी शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
ई-ऑटो पर रहेगा तीन साल का लॉक-इन
योजना के तहत मिलने वाले ई-ऑटो पर तीन साल का अनिवार्य लॉक-इन पीरियड रहेगा। इस अवधि के दौरान लाभार्थी वाहन को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। ई-ऑटो पर DURGA की पहचान और ब्रांडिंग भी होगी।
इस योजना से केवल सीधे रोजगार ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। इनमें वाहन मरम्मत, सर्विसिंग, चार्जिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए परिवहन क्षेत्र में स्वामित्व और स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह पहल जुड़ी हुई है।
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