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Sukh Shiksha Yojana : “27 साल तक मिलेंगे 1,000 रुपये हर महीने” — CM सुक्खू का बड़ा फैसला

CM Sukhvinder Singh Sukhu announces the Sukh Shiksha Yojana CM Sukhvinder Singh Sukhu announces the Sukh Shiksha Yojana
CM Sukhvinder Singh Sukhu announces the Sukh Shiksha Yojana

Sukh Shiksha Yojana के तहत विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों को राहत मिलेगी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 27 वर्ष तक 1,000 रुपये मासिक देने के निर्देश दिए

न्यूज़म ब्यूरो

 शिमला 21 सितम्बर | Sukh Shiksha Yojana के लाभार्थियों को लेकर हिमाचल सरकार ने अहम निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए एकीकृत पोर्टल बनाने को कहा।
19 से 27 वर्ष के बच्चों को भी 1,000 रुपये मासिक पॉकेट मनी मिलेगी।
सरकार ने वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है।

Sukh Shiksha Yojana

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Sukh Shiksha Yojana  : 27 वर्ष तक बच्चों को मिलेंगे 1,000 रुपये

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत मिलने वाली सहायता का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। अब 19 से 27 वर्ष की आयु वाले बच्चों को भी हर महीने 1,000 रुपये पॉकेट मनी देने की तैयारी है।

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वर्तमान में योजना के तहत विधवा और एकल महिलाओं के 18 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये मासिक पॉकेट मनी दी जा रही है।

Women Welfare Scheme : विधवा और एकल महिलाओं के बच्चों को राहत

सरकार के अनुसार, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत वर्तमान में 21,292 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिए इस योजना के तहत 40.29 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

योजना के तहत विधवा और एकल महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

Himachal Education  : बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार

Sukh Shiksha Yojana
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी विद्यार्थी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।

बैठक में डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना का भी उल्लेख किया गया। इसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, यह ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्थिक परेशानी के बावजूद उच्च शिक्षा जारी रखने का अवसर देना है।

Student Exposure Visit  : मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेजने की तैयारी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर विजिट की तैयारी करने के निर्देश दिए। इसके तहत इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के 50 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेजने की योजना है।

इसके साथ ही चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के 50 मेधावी विद्यार्थियों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और समृद्धि का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

Welfare Schemes  : सभी योजनाओं के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल

मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को आवेदन करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

एकीकृत पोर्टल से विभाग की अलग-अलग योजनाओं को एक मंच पर लाने में मदद मिलेगी। इससे पात्र लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है।

Education Loan  : विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता पर जोर

बैठक में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी आर्थिक सहायता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक अवसर उपलब्ध करवाना जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। सरकार का जोर शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बाधाओं को कम करने पर है।

Child Nutrition  : 11 जिलों में पौष्टिक आहार की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की भी समीक्षा की। इस योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने बाल देखभाल केंद्रों और संस्थानों के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नौ बाल देखभाल केंद्रों और संस्थानों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

Sukhashraya Gram  : मई 2027 तक परियोजना पूरी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के लुथान में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय ग्राम परिसर के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में प्रधान सचिव एम. सुधा देवी, सचिव सी.पी. वर्मा, निदेशक डॉ. पंकज ललित और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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