UP कैबिनेट का फैसला : किराये पर मकान-दुकान लेना या देना होगा आसान। ₹2 लाख तक के सालाना किराये पर ₹1,000 और ₹ लाख तक सालाना किराये पर ₹3,000 शुल्क। ₹10 लाख तक सालाना किराये पर ₹4,500 शुल्क।