दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी है
नई व्यवस्था के तहत 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट तक का Solar Plant मुफ्त लगाया जा सकेगा
न्यूज़म ब्यूरो
दिल्ली, 1 सितंबर | दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कैबिनेट ने संशोधित सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है।
नई व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं को घरों पर सोलर प्लांट लगाने में विशेष सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। 
Solar Plant के लिए नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को नई सुविधा मिलेगी।
ऐसे उपभोक्ताओं के घरों पर तीन किलोवाट क्षमता तक का Solar Plant पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाएगा।
सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा के बाद नीति में बदलाव किया है।
नई नीति को उपभोक्ताओं के लिए अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया गया है।
Solar Plant पर प्रोत्साहन राशि का अग्रिम भुगतान
नई नीति में प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।
पहले प्रोत्साहन राशि पांच वर्षों की अवधि में मिलने की व्यवस्था थी।
अब यह राशि सोलर पैनल लगाने के समय ही अग्रिम रूप से दी जाएगी।
इस बदलाव से उपभोक्ताओं पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।
पांच वर्षों तक मुफ्त रखरखाव
सोलर पैनल लगाने वाला वेंडर अगले पांच वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा।
इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से रखरखाव के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया है।
10 किलोवाट तक की क्षमता वाले घरेलू उपभोक्ताओं से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
Solar Plant से अतिरिक्त बिजली बेचने की सुविधा
उपभोक्ताओं को मौजूदा बिजली सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।
सोलर पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग के जरिए बेचा जा सकेगा।
इस व्यवस्था से उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली उत्पादन का आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य घरों को केवल बिजली उपभोक्ता नहीं रखना है।
नई नीति के जरिए घरों को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने की योजना बनाई गई है।
मार्च 2027 तक 2.27 लाख सोलर पैनल का लक्ष्य
दिल्ली में वर्तमान में 10,073 छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
इनसे करीब 228 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।
सरकार चालू वित्त वर्ष के अंत तक उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 500 मेगावाट करना चाहती है।
मार्च 2027 तक करीब 2.27 लाख सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।
नई नीति के जरिए सौर ऊर्जा उत्पादन और घरेलू भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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